Air Pollution: SAD ਆਗੂ ਚੀਮਾ ਨੇ SC ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

Air Pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

Air Pollution: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ... ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ... ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਲਣ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।" 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Panchayat elections: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ CAQM ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, CAQM ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ' ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ "ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ" 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।