OROP scheme News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਆਰਓਪੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

OROP scheme News: ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

OROP scheme News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ  ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਓਆਰਓਪੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਛੇ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ 70 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਓਆਰਓਪੀ ਬਕਾਇਆ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritpal Singh: ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ! ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਝੂਠ!

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਓਆਰਓਪੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਆਈਈਐਸਐਸ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ 'ਇਕਪਾਸੜ' ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।