What is NSA News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ NSA; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ National Security Act 1980 ?

What is NSA News: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਉਤੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ।

What is NSA News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਉਤੇ NSA (National Security Act) ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। NSA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?
NSA ਐਕਟ 1980 ਵਿੱਚ ਉਪਜਿਆ ਸੀ। 1818 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ III ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (MISA) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸਨੂੰ 1977 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) 1980 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
NSA ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 22(1) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (CRPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 22 (3) ਵਿੱਚ NSA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Simranjit Singh Mann Twitter: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਬੰਦ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NSA ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਟ ਸਤੰਬਰ 1980 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।