ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर, जानिए गाड़ियों के नए नियमों में क्या-क्या बदला है?
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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर, जानिए गाड़ियों के नए नियमों में क्या-क्या बदला है?

 New Driving License Process:  अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लगेगा. लेकिन अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी. 

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर, जानिए गाड़ियों के नए नियमों में क्या-क्या बदला है?

Driving License Process: ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए अब आपको Regional Transport Office (RTO) में टेस्ट देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा. अब आप अपने नजदीकी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर अपनी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं. इस बात की घोषणा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिकारिक रूप से कर दी है. ये सभी नियम  1 जून 2024 से लागू होंगे. 

प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर देगी सर्टिफिकेट:
ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियमों के मुताबिक आप अगले महीने से प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर अपनी टेस्ट ड्राइव दे सकते हैं. इन सभी सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने की इजाजत मिलेगी. इसके साथ-साथ ये सभी ट्रेनिंग सेंटर आपको ड्राइविंग सर्टिफिकेट भी जारी करके देंगे. अब आपको RTO के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है.  

नाबालिग को गाड़ी चलाने पर मिलेगी सख्त सजा:
अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लगेगा. लेकिन अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी. इसके साथ-साथ जुर्माना के तौर पर 25 हजार रुपये का चालान भी कटेगा. वहीं जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्ट्रार होगी उसका कार्ड भी कैंसिल कर दिया जाएगा. इन सबके अलावा जिस नाबालिग को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा उसे 25 साल की उम्र तक लाइसेंस बनाना का अधिकार नहीं होगा. 

सड़क से हटाए जाएंगे 9 लाख वाहन: 
इस नियम के तहत नए लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन को भी काफी आसान बनाया गया है. इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि वाहन दोपहिया है या चार पहिया. ऐसा करने से  RTO में फिजिकल चेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों से 9 लाख पुरानी सरकारी गाड़ियों को हटाने का फैसला लिया गया है. इसे अलग-अलग फेज में हटाया जाएगा.  

 

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