इस देश में मुफ्त मिलते हैं पीरियड्स से जुड़े सामान; सरकार लाई है महिलाओं के लिए कानून
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इस देश में मुफ्त मिलते हैं पीरियड्स से जुड़े सामान; सरकार लाई है महिलाओं के लिए कानून

दुनिया में एक ऐसा देश है जो महिलाओं के लिए एक अहम कानून लेकर आया है. इस कानून के पास होने के बाद कोई भी महिला पीडियड्स से जुड़े प्रोडक्ट्स फ्री पा सकेंगी. इस कानून को बड़ा अहम बताया जा रहा है.

इस देश में मुफ्त मिलते हैं पीरियड्स से जुड़े सामान; सरकार लाई है महिलाओं के लिए कानून

Scotland Periods Law: एक तरफ जहां लोग पीरियड्स को लेकर दकयानूसी चीजें करते हैं. वहीं एक ऐसा देश है पीरियड्स को लेकर काफी जागरुक है. यह देश अपनी देश की महिलाओं के लिए पीरियड्स प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा रहा है. हम बात करेंगे स्कॉटलैंड की, जो दुनिया दुनिया का पहला पीरियड्स (महावारी) के प्रॉडक्ट्स को मुफ्त में उपलब्ध कराने वाला देश बन गया है.

देश में बना है कानून

आपको बता दें यह कानून स्कॉटलैंड में जल्द ही लागू हो जाएगा. सरकार का कहना है कि वह ‘पीरियड प्रोडक्ट एक्ट’ लागू होते ही दुनिया की पहली ऐसी सरकार बन जाएगी जो पीरियड्स से संबंधी प्रोडक्ट्स के अधिकार की कानूनी तौर से रक्षा करेगी. आपको बता दें इस कानून के तहत तहत, स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्थानीय सरकारी निकायों के लिए यह जरूरी होगा कि वह अपने टॉयलेट्स में टैम्पोन और सैनिटरी नैपकिन समेत माहवारी संबंधी विभिन्न उत्पाद मुहैया कराएं.

स्कॉटलैंड सरकार ने 2017 से अभी तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पीरियड्स से जुड़े प्रोडक्टस रखवाने के लिए काफी पैसा खर्च किया है. लेकिन अब यह कानून लागू होने के बाद जरूरी हो जाएगा. दुनिया के कई बड़े जानकार इसे अहम कदम मान रहे हैं.

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मोबाइल एप लॉन्च

इसके अलावा सरकार ने एक ऐसा एप भी लॉन्च किया है जिससे महिलाएं यह पता कर सकेंगी कि आसपास किस लाइब्रेरी या सामुदायिक केंद्र में पैड्स या अन्य पीरियड्स संबंधित प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं. यह एप इमरजेंसी कंडीशन्स में काफी काम आ सकता है.

2020 में पारित हुआ था बिल

आपको बता दें यह बिल 2020 में सर्वसम्मति से पारित किया गया था. स्कॉटलैंड की सामाजिक न्याय मंत्री शोना रोबिसन का कहना है कि पीरियड्स से जुड़े प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराना गरिमा और समानता के लिए अहम हैं. इससे इन सामानों तक पहुंचने की वित्तीय बाधा दूर होगी; कई जानकारों का मानना है कि स्कॉटलैंड में यह कानून पास होने के बाद कई और देश भी इसे अपना सकते हैं.

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