Tejashwi Yadav: बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीबीआई द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है, जिसमें उन्हें लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली में उपस्थित होने को कहा है.
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Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई की तरफ़ से जारी किए गए समन को चैलेंज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाज़े पर दस्तक दी है. दिल्ली हाईकोर्ट में दाख़िल अर्ज़ी में तेजस्वी ने उनके ख़िलाफ़ सीबीआई के समन पर रोक लगाने की मांग की है. अर्ज़ी में तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब वह पटना में रह रहे हैं तो उन्हें सीबीआई, दिल्ली में समन जारी कर रही है. याचिका में उन्होंने कहा है कि सीआरपीसी की दफ़ा 160 के तहत नोटिस सिर्फ़ स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है. याचिकाकर्ता बिहार के पटना का निवासी है, उसे सीबीआई ने समन जारी कर नई दिल्ली तलब किया है. सीबीआई दिल्ली में पेश होने के लिए नोटिस जारी करके क़ानून की ख़िलाफ़वर्ज़ी कर रही है.
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से दाख़िल अर्ज़ी में कहा गया है कि उन्होंने सीबीआई से वर्तमान बिहार असेंबली सेशन के ख़त्म होने तक का वक़्त मांगा है. तीन बार वह सीबीआई से यह अपील कर चुके हैं. बिहार के डिप्टी सीएम ने अर्ज़ी दाख़िल करते हुए कहा है कि नवनियुक्त डिप्टी सीएम के तौर पर असेंबली सेशन में शामिल होना उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है. बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने सोमवार को इल्ज़ाम लगाया था कि ईडी ने पिछले हफ्ते उनके दिल्ली स्थित आवास पर कुछ ही देर में छापेमारी ख़त्म कर दी थी, लेकिन वे ऊपर से आर्डर मिलने की प्रतीक्षा करते हुए घर में ही रुके रहे.
राष्ट्रीय जनता दल के नेता की याचिका न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.सीबीआई अब तक यादव को तीन नोटिस जारी कर चुकी है. हालांकि, वह अभी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं. यह मामला 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद के परिवार को हस्तांतरित भूमि के बदले रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है.इसमें नौकरी के बदले में उम्मीदवारों द्वारा सीधे या अपने क़रीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के ज़रिए आरजेडी चीफ़ और तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को बाज़ार दरों से काफी कम क़ीमत पर ज़मीन बेचने का भी इल्जाम लगाया गया है.
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