देशातील विविध पातळ्यांवर महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांना संविधानात अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत.
अनेक सामाजिक बदल लक्षात घेऊन महिलांना नवीन अधिकार दिले जातात, जेणेकरून त्यांना समाजात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव किंवा इतर समस्यांना सामोरे जावे लागू नये.
पालकांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेवर त्यांच्या मुलांचा हक्क आहे. मुले पालकांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेवर त्यांचा हक्क सांगू शकतात.
त्याच वेळी, सासू आणि सासरे यांनी घेतलेल्या मालमत्तेवर सून आपला हक्क सांगू शकत नाही. त्यांना यात कोणताही अधिकार नाही.
पतीच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर सुनांचा हक्क दोन प्रकारे असू शकतो. जर पतीने मालमत्तेचे अधिकार सुनेकडे हस्तांतरित केले. या परिस्थितीत सुनेचा तिच्यावर अधिकार असू शकतो.
याशिवाय पतीच्या मृत्यूनंतर सुनेचा मालमत्तेवर हक्क असू शकतो. लग्नानंतर मुलगी सून म्हणून दुसऱ्या कुटुंबात जाते. मात्र, सासरच्या लोकांच्या मालमत्तेवर तिचा कोणताही अधिकार नाही.
एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होणारी मालमत्ता वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या श्रेणीत येते. त्याच वेळी, विभाजनानंतर, वडिलोपार्जित मालमत्तेचे स्व-अधिग्रहित मालमत्तेत रूपांतर होते.
जोपर्यंत आई-वडिलांची परवानगी असेल तोपर्यंत मुलगाही पालकांच्या घरी राहू शकतो. तो त्यात राहण्याचा कायदेशीर अधिकार वापरू शकत नाही. ही मालमत्ता वडिलांनी स्वत: खरेदी केली असेल तर.
एका कुटुंबातील मुलगी लग्नानंतर दुसऱ्या कुटुंबाची सून बनते. पण लग्नानंतरही वडिलांच्या संपत्तीत तिचा पूर्ण हक्क आहे पण सासरच्या मालमत्तेत हक्क नाही. (सर्व फोटो - freepik.com)