Old Tax Regime: सीबीडीटी चेयरमैन ने बताया कि इस साल जुलाई तक करीब 53 लाख नए टैक्सपेयर्स ने टैक्स रिटर्न दाखिल किया है. उन्होंने बताया कि इस साल ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए जाने वाले टैक्स के बेस पर टीडीएस के रूप में 600 करोड़ रुपये इकट्ठा हुए.
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12 "CBDT Chairman on Taxpayers: टैक्सपेयर्स को लेकर सीबीडीटी चेयरमैन का बड़ा बयान, कहा-70 प्रतिशत आयकरदाता...")
New Tax Regime: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि करीब 70% टैक्सपेयर्स के न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट होने की उम्मीद है. वित्त वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट में न्यू टैक्स रिजीम को लेकर घोषणा की गई थी. उन्होंने कहा कि करीब 60% कॉर्पोरेट इनकम पहले से ही लो टैक्स रिजीम के अंतर्गत आती है. गुप्ता ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में रिफंड के बाद 9 अक्टूबर तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9.57 ट्रिलियन रुपये था. एक साल पहले की अवधि से यह शुद्ध संग्रह से 21.8% ज्यादा था.
53 लाख नए टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया
रिफंड से पहले टैक्स अथॉरिटी की तरफ से अब तक 11.07 खरब रुपये इकट्ठा किये गए. जो एक साल पहले इकट्ठा हुए पैसे से करीब 18% ज्यादा है. उन्होंने बताया कि इस साल जुलाई तक करीब 53 लाख नए टैक्सपेयर्स ने टैक्स रिटर्न दाखिल किया है. उन्होंने बताया कि इस साल ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए जाने वाले टैक्स के बेस पर टीडीएस के रूप में 600 करोड़ रुपये इकट्ठा हुए.
60-70% टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम में ट्रांसफर होंगे
गुप्ता ने कहा कि करीब 60-70% पर्सनल टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम में ट्रांसफर हो जाएंगे. यह उनके लिए फायदेमंद है. उन्होंने कहा कि भले ही किसी का टैक्स एम्पलायर की तरफ से न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार काटा गया हो. लेकिन वह टैक्सपेयर रिटर्न दाखिल करते समय ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है. चेयरमैन ने कहा कि कॉर्पोरेशन टैक्स कम कर दरों और बिना टैक्स छूट के 2019 में शुरू की गई नई रिजीम का उपयोग कर रहे हैं.
गुप्ता ने कहा कि भारत जी20 देशों के साथ अघोषित विदेशी अचल संपत्ति संपत्ति पर डाटा के ऑटोमेटिक आदान-प्रदान के लिए काम कर रहा है. मौजूदा सिस्टम फाइनेंशियल डाटा शेयर करने पर ज्यादा केंद्रित है. पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स लीक में मामले सामने आने के बाद विभागीय कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि अघोषित विदेशी संपत्तियों के कई मामलों की जांच तेजी से चल रही है.
