UP Govt: यूपी सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर दी जाने वाली सब्सिडी को अगले तीन साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. इस योजना को आगे बढ़ाने का सीधा फायदा इलेक्ट्रिक कार और बाइक खरीदने वालों को मिलेगा. इससे पहले सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देने का ऐलान किया था.
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7 "EV Subsidy Scheme: यूपी सरकार ने 3 साल के लिए बढ़ाई EV सब्सिडी स्कीम, कार-बाइक लेने पर आपको कितना फायदा होगा?")
UP Govt EV Subsidy Scheme: अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार या बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. पिछले दिनों यूपी सरकार ने हाइब्रिड कारों को रजिस्ट्रेशन फीस से छूट देने के बाद इलेक्ट्रिक कारों से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है. अब यूपी सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी को 2027 तक बढ़ा दिया है. सीएनबीसी टीवी के अनुसार सरकार की तरफ से पहले से जारी पॉलिसी के अनुसार सब्सिडी को अगले तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
अक्टूबर 2022 में लागू हुआ था फैसला
सरकार ने इस पॉलिसी को अक्टूबर 2022 में लागू किया था. इसका मकसद राज्य में क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशन को बढ़ावा देना और ईवी अपनाने के लिए एक माहौल बनाना है. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले दिनों हाइब्रिड व्हीकल पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी से छूट देने के बाद यह फैसला आया है. सरकार के इस फैसले के बाद खरीदारों की बचत अगले तीन साल के लिए जारी रहेगी.
क्या है यूपी सरकार की पूरी स्कीम?
योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार टू-व्हीलकर खरीदने वालों को 5,000 रुपये और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने वालों को एक लाख रुपये की मदद देती है. योजना में प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसों के लिए 20 लाख रुपये और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए 12,000 रुपये का प्रावधान है. नई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022, ऐसे लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट देती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं. इस पॉलिसी से वाहन खरीदना किफायती हो जाता है.
वाहन खरीदने पर इतना मिलता है फायदा
योजना के तहत, इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं को फायदा मिलता है. उत्तर प्रदेश में सरकार निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है. साथ ही सरकार सर्विस प्रोवाइडर को भी प्रोत्साहित कर रही है. योजना के अनुसार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को 5,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जबकि चार पहिया वाहनों को 1 लाख रुपये का इनसेंटिव मिलता है. यह योजना प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसों के लिए 20 लाख रुपये की सब्सिडी और थ्री-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हर वाहन पर 12,000 रुपये की सब्सिडी देती है.
