World War 3: क्या तीसरे वर्ल्ड वार का आगाज हो गया? रूस के मददगारों और यूक्रेन के आर्म्स सप्लायर्स के बीच कहां खड़ा है भारत

Has Third World War Begun: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविज़न पर अपने भाषण में साफ कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन पर एक नई मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल (ओरेशनिक) से हमला किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि आगे और भी हमले हो सकते हैं. रूस ने यूक्रेन को वित्तीय मदद और हथियार देने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सैन्य और उपकरण समर्थन के लिए उत्तर कोरिया, चीन, ईरान, सीरिया के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की पहल की है. इसने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का संकेत कर दिया है.

What Russia-Ukraine War Alies Show: रूस ने 21 नवंबर को यूक्रेन पर एक नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया. कीव की ओर से रूसी क्षेत्र के खिलाफ अमेरिका में बने उन्नत हथियारों के इस्तेमाल के जवाब में 33 महीने पुराने रूस-यूक्रेन युद्ध में यह एक नया डेवलपमेंट सामने आया है. इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविज़न पर भाषण में कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन पर एक नई मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल (ओरेशनिक) से हमला किया. 

आगे और भी बड़े हमले हो सकते हैं, पुतिन ने दी कड़ी चेतावनी 

पुतिन ने कड़ी चेतावनी दी कि आगे और भी हमले हो सकते हैं. रूस ने यह कदम अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा 19 नवंबर को यूक्रेन को अमेरिकी निर्मित छह ATACMS, ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों और HIMARS के साथ रूस पर हमला करने की अनुमति देने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है. रूस ने यूक्रेन को वित्तीय सहायता और हथियार सप्लाई कर रहे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सैन्य और उपकरण समर्थन के लिए उत्तर कोरिया, चीन, ईरान, सीरिया के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की पहल की है.

कौन पुतिन का समर्थन कर रहा है और कौन यूक्रेन की तरफ है?

रिपोर्ट के मुताबिक, रूस में हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिन्हें यूक्रेन में तैनात किए जाने की चर्चा है. इसे रूस और यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों के सहयोगियों के बीच सैन्य संबंध बढ़ाने का सबसे नया संकेत भी माना जा रहा है. इसके साथ ही दुनिया भर में पूछा जाने लगा है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो गया है? आइए, जानते हैं कि दुनिया के कौन से देश पुतिन का समर्थन कर रहे हैं और कौन से देश यूक्रेन की तरफ हैं? इसके साथ ही रूस के सहयोगियों और यूक्रेन के आर्म्स सप्लायर्स के बीच भारत का रुख और उसकी स्थिति क्या है? 

तो क्या आधिकारिक तौर पर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है?

कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के पूर्व कमांडर-इन-चीफ और ब्रिटेन में वर्तमान राजदूत वैलेरी ज़ालुज़नी ने दावा किया है कि रूस के सहयोगियों की प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है. ज़ालुज़्नी ने कहा, "मुझे लगता है कि 2024 में हम निश्चित रूप से मान सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है. यूक्रेन अब अकेले रूस से नहीं लड़ रहा है. ईमानदारी से कहें तो यूक्रेन उत्तर कोरिया के सैनिकों का सामना कर रहा है. ईरान निर्मित शाहद [घूमने वाले हथियार] यूक्रेन में नागरिकों को खुलेआम मार रहे हैं."

ज़ालुज़्नी ने आगे कहा, "उत्तर कोरिया में बनी मिसाइलें यूक्रेन पर दागी जा रही हैं और वे खुलेआम इसकी घोषणा कर रहे हैं. यूक्रेन में चीन निर्मित गोले फट रहे हैं और रूसी मिसाइलों में चीनी पूर्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है." यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ युद्ध रणनीतियों को लेकर कथित असहमति के बीच फ़रवरी में ज़ालुज़्नी को उनके सैन्य पद से हटा दिया गया था. ज़ालुज़्नी का मानना ​​है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को "यूक्रेन के क्षेत्र में" रोका जा सकता है.

रूस के सहयोगी कौन हैं और वे किस तरह पुतिन का समर्थन कर रहे हैं? 

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने मध्य पूर्व, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप सहित पुराने और नए सहयोगियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश की है.  पश्चिम विरोधी भावना बढ़ रही है जो "एक बहुत व्यापक, तत्काल सुरक्षा खतरा पैदा कर रही है. एक ऐसा खतरा जहां सुविधा की साझेदारी अधिक स्पष्ट सैन्य संबंधों में विकसित हो रही है." आइए, जानते हैं कि यूक्रेन से युद्ध में रूस के सहयोगी कौन हैं और वे किस तरह पुतिन का समर्थन कर रहे हैं? 

उत्तर कोरिया: रिपोर्ट बताती है कि उत्तर कोरियाई सैनिक एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि के तहत रूस में सैन्य प्रशिक्षण ले रहे हैं. प्रशिक्षित कोरियाई सैनिकों को यूक्रेन में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण का समर्थन करने के लिए तैनात किया गया है. रूसी सेना भी उत्तर कोरियाई तोपखाने के गोले और बैलिस्टिक मिसाइलों के लाखों राउंड पर तेजी से निर्भर हो गई है. स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में कोरियाई अध्ययन के एसोसिएट प्रोफेसर गेब्रियल जोंसन ने गार्डियन की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि  कि यूक्रेन युद्ध उत्तर कोरिया को अपने सैनिकों और हथियारों दोनों की क्षमताओं का परीक्षण करने में सक्षम बनाएगा. साथ ही "रूस से अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों के लिए आमदनी और मदद" भी हासिल करेगा.

चीन: एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, रूस और चीन, जो "दो महाद्वीपों के आकार के सत्तावादी राज्य" हैं, नाटो के साथ विवाद में हैं. क्योंकि वे "अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका में प्रभाव हासिल करना चाहते हैं." चीन ने रूस के इस दावे का भी समर्थन किया कि उसने पश्चिमी उकसावे के कारण 2022 में यूक्रेन के खिलाफ अपना हमला शुरू किया. सीएनएन ने हाल ही में चीन पर माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन टूल्स जैसे "दोहरे उपयोग वाले सामान" की पर्याप्त मात्रा के साथ "रूस की युद्ध मशीन को शक्ति प्रदान करने" का आरोप लगाया गया है. इसका उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है. 

वॉयस ऑफ़ अमेरिका ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल के हवाले से कहा, "हम UAV [मानव रहित हवाई यान या ड्रोन] और अन्य क्षमताओं की भूमिका देखते हैं जो यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं. इनमें से अधिकांश को चीन द्वारा गुप्त रूप से समर्थन दिया गया है, और यह वास्तविक चिंताएं पैदा करता है." अक्टूबर 2023 में, रूसी वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव ने स्वीकार किया कि "मूल रूप से सभी" नागरिक ड्रोन चीन से आए थे. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल द्विपक्षीय व्यापार में रिकॉर्ड 240 बिलियन डॉलर (£185 बिलियन) की उपलब्धि हासिल करने वाली "नो-लिमिट्स" साझेदारी के हिस्से के रूप में रूस के साथ रणनीतिक सहयोग पर बार-बार जोर दिया है.

ईरान: हालांकि रूस और ईरान कोई औपचारिक सहयोगी नहीं हैं और वे विचारधारा के विपरीत पक्षों पर बैठते हैं, लेकिन दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध में एकजुट होकर करीब आ गए हैं. ईरानी सरकार क्रेमलिन के पश्चिमी किसी भी चीज़ के प्रति गहरे अविश्वास को साझा करती है. यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत में एक फ़ोन कॉल के दौरान, पूर्व ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पुतिन से कहा था, "नाटो का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र देशों की स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है."

अमेरिका ने दिसंबर 2022 में ईरान और रूस के बीच हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जेट और कामिकेज़ ड्रोन जैसे उपकरणों से जुड़े विकासशील संबंधों की ओर इशारा किया था. इन ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेनी शहरों पर हमला करने के लिए किया गया था, और यह बताया गया था कि उन्हें नावों और ईरान की सरकारी एयरलाइन का उपयोग करके रूस में तस्करी की जा रही है. तेहरान और रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच दिसंबर 2023 में हुए मुक्त व्यापार समझौते ने दोनों देशों के बीच सहयोग के एक नए चरण का संकेत दिया.

द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सितंबर 2024 में रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के हस्तांतरण की सूचना दी. उसकी रिपोर्ट में कहा गया, "यह एक ऐसा कदम है जो मॉस्को को यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध में एक और शक्तिशाली सैन्य उपकरण देता है और मॉस्को को ये हथियार न देने की सख्त पश्चिमी चेतावनियों का पालन करता है." TRT वर्ल्ड ने कहा कि पूरे क्षेत्र में अमेरिका और ईरान समर्थित प्रॉक्सी के बीच तनाव बढ़ने के साथ, रूस और ईरान "यूक्रेन से लेकर सीरिया और अफ़गानिस्तान तक विभिन्न क्षेत्रीय संघर्षों को नेविगेट करने के मामले में लगभग एक ही पृष्ठ पर हैं."

सीरिया: राष्ट्रपति बशर अल-असद ने रूस द्वारा पूर्ण पैमाने पर किए गए आक्रमण की प्रशंसा "इतिहास को सुधारने" के रूप में की है और पश्चिमी देशों पर "सीरिया में आतंकवादियों और यूक्रेन में नाज़ियों का समर्थन करने के लिए गंदे तरीकों" का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. असद ने सीरिया में एक लोकप्रिय विद्रोह को दबाने के लिए रूस की मदद मांगी, जिसके कारण 12 साल का गृहयुद्ध चला. रूस ने 2017 में सीरिया में नौसेना और हवाई ठिकानों पर एक स्थायी सैन्य मौजूदगी स्थापित की. हालांकि, इससे पहले वहां छोटी तैनाती की गई थी.

बेलारूस: पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा, बेलारूस अब रूस का सबसे करीबी और सबसे समर्पित सहयोगी है. सत्तावादी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको द्वारा शासित, बेलारूस को कई लोगों द्वारा मास्को से नियंत्रित एक "कठपुतली राज्य" कहा जाता है. एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने के लिए बेलारूस के क्षेत्र का इस्तेमाल "स्प्रिंगबोर्ड" के रूप में किया और "वहां अपने सैन्य ठिकानों और हथियारों को बनाए रखा है.  वहीं, भू-राजनीतिक पूर्वानुमान वेबसाइट जीआईएस ने कहा, हालांकि, बेलारूसी सैनिकों ने युद्ध में भाग नहीं लिया है, लेकिन पुतिन के साथ अपने स्पष्ट संबंध के बावजूद, लुकाशेंको एक "कुशल संतुलन का खेल" भी खेल रहे हैं.

रूस से मुकाबला कर रहे यूक्रेन के पक्ष में कौन-कौन है?

युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका: युद्ध की शुरुआत के बाद से अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता देने वाला सबसे बड़ा देश है. जो बाइडेन प्रशासन की शुरुआत के बाद से अमेरिका द्वारा दी गई सैन्य सहायता का कुल स्तर 61 बिलियन यूएस डॉलर है. हालांकि आने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद युद्ध को समाप्त करने का वादा किया है, लेकिन बाइडेन ने पिछले सप्ताह यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ ATACMS (आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम) के उपयोग को मंजूरी दे दी थी, जिससे मामला और बढ़ गया. 

अमेरिका ने 20 नवंबर को यूक्रेन को सैन्य सहायता की 70वीं किश्त के रूप में 275 मिलियन यूएस डॉलर की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की. पेंटागन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को HIMARS, तोपखाने, एंटी-टैंक सिस्टम, यूएवी और अन्य उपकरणों के लिए गोला-बारूद प्रदान किया है.

यूनाइटेड किंगडम: अमेरिका और जर्मनी के बाद यूके युद्धग्रस्त यूक्रेन को सबसे ज़्यादा दान देने वालों देशों में से एक है. यूके ने फरवरी 2022 से आज तक यूक्रेन को 12.8 बिलियन पाउंड का समर्थन देने का वादा किया है, जिसमें से 7.8 बिलियन पाउंड सैन्य सहायता के लिए है. इसमें 2024-25 में सैन्य सहायता के लिए 3 बिलियन पाउंड शामिल हैं. यूके संसद की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूके लगातार यूक्रेन को टैंक, वायु रक्षा प्रणाली और लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक मिसाइलों सहित घातक और गैर-घातक दोनों तरह के हथियार प्रदान कर रहा है. जबकि यूके ने यूक्रेनी तेज़ जेट पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन लड़ाकू लड़ाकू विमान प्रदान नहीं किए जाएंगे. यूके द्वारा आयोजित और कई सहयोगियों द्वारा समर्थित ‘ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स’ के तहत 45,000 से अधिक यूक्रेनी कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है.

नाटो और यूरोपीय संघ: नाटो यूक्रेनी सरकार की मदद कर रहा है और अपने पहले से मौजूद व्यापक सहायता पैकेज के माध्यम से मानवीय और गैर-घातक सहायता के वितरण का समर्थन कर रहा है. जुलाई 2024 में, नाटो ने यूएस के नेतृत्व वाले यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह के साथ नाटो सहयोगियों के बीच अधिक सैन्य सहायता और प्रशिक्षण लेने का फैसला किया. सहयोगी देशों ने अगले वर्ष के भीतर "यूक्रेन की सैन्य सहायता के लिए 40 बिलियन यूरो की न्यूनतम आधारभूत निधि" पर भी सहमति जताई है.

यूरोपीय संघ (EU) भी अपने यूरोपीय शांति सुविधा (EPF) के माध्यम से यूक्रेन को गैर-घातक और घातक हथियार और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यह पहली बार है जब ब्लॉक ने अपने इतिहास में किसी तीसरे देश को घातक हथियारों की आपूर्ति को मंजूरी दी है. आज तक, यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए 11.1 बिलियन यूरो की ईपीएफ निधि देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें समर्पित यूक्रेन सहायता कोष के लिए 5 बिलियन यूरो शामिल है. मार्च 2024 में इस पर सहमति बनी थी.

तुर्की: नाटो सदस्य तुर्की यूक्रेन और रूस के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. तुर्की यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और उसे सशस्त्र ड्रोन और अन्य सैन्य सहायता प्रदान करता है, लेकिन वह रूस को नाराज़ भी नहीं करना चाहता है. तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने बार-बार युद्धरत दोनों देशों के बीच आगे की चर्चाओं में मध्यस्थता करने पर चर्चा की है. तुर्की ने यूक्रेन को बायरकटर टीबी2 ड्रोन, भारी मशीन गन, लेजर-गाइडेड मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, बख्तरबंद वाहन और सुरक्षात्मक गियर की आपूर्ति की है. 

2023 में तुर्की के कुल 5.5 बिलियन डॉलर के रक्षा और विमानन निर्यात में से 5.5% यूक्रेन को गया. जुलाई 2022 में तुर्की, संयुक्त राष्ट्र और रूस के बीच बातचीत के जरिए ब्लैक सी अनाज पहल पर भी युद्ध के कारण असर पड़ा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूक्रेन बोस्फोरस के माध्यम से अनाज निर्यात कर सके. रूस के रक्षा मंत्रालय ने प्रभावी रूप से कहा है कि यूक्रेनी बंदरगाह से निकलने वाला कोई भी जहाज एक वैध सैन्य लक्ष्य होगा.

लैटिन अमेरिका: 2016 की रूस की विदेश नीति में 2023 में हुए बदलाव ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (LAC) और अफ्रीका पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया, जहां क्रेमलिन सोवियत काल से ही प्रभाव बना रहा है. रूस का रणनीतिक लक्ष्य पड़ोस में अमेरिकी उपस्थिति का मुकाबला करना और यह सुनिश्चित करना है कि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन भू-राजनीतिक रूप से तटस्थ रहें. क्यूबा, ​​निकारागुआ और वेनेजुएला LAC में रूस के मुख्य सुरक्षा साझेदार हैं. 

तीनों देशों ने रूस के साथ सुरक्षा और सैन्य सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उपकरण बिक्री, रखरखाव सहायता, प्रशिक्षण, नौसेना और हवाई तैनाती और खुफिया जानकारी पर केंद्रित हैं. हालांकि, रूसी प्रचार के बावजूद, यूक्रेन के खिलाफ़ आक्रामक युद्ध के कारण लैटिन अमेरिका में रूस की छवि को नुकसान पहुंचा है. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ़ डेमोक्रेसी (CSD) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संसद के एक दस्तावेज़ के अनुसार, क्रीमिया पर रूसी आक्रमण के बाद से लैटिन अमेरिका में रूस के प्रति सकारात्मक धारणा में 15 फीसदी की कमी आई है.

यूक्रेन युद्ध में भारत की स्थिति क्या है? दोनों देशों के बीच शांति का आह्वान

तीसरे विश्व युद्ध की आधिकारिक शुरुआत की चर्चाओं के बावजूद भारत ने हमेशा दोनों देशों के बीच शांति का आह्वान किया है. अगस्त में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध में भारत का रुख कभी भी तटस्थ नहीं रहा है, और "भारत का मानना ​​है कि समाधान खोजने के लिए दोनों पक्षों को एक-दूसरे के साथ बातचीत करने की जरूरत है." युद्ध प्रभावित यूक्रेन में प्रधानमंत्री मोदी की एक दिवसीय 'ऐतिहासिक' यात्रा 1991 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी.

रूस और यूक्रेन को बातचीत के लिए मेज पर लाने की शांति प्रक्रिया

इसके अलावा, जयशंकर ने यह भी खुलासा किया कि पीएम मोदी ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी हालिया चर्चाओं के बारे में बात की. विदेश मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से जमीनी स्थिति और कूटनीतिक परिदृश्य दोनों के बारे में आकलन मांगा; ज़ेलेंस्की ने दोनों मुद्दों पर बात की." यूक्रेन में रूसी अभियानों की शुरुआत के बाद से, भारत उन परिणामों से दूर रहा है, जिन्हें मंत्री जयशंकर ने कभी "यूरोप का युद्ध" कहा था और किसी भी शांति प्रक्रिया से दूर रहा है, जिसमें रूस और यूक्रेन को बातचीत के लिए मेज पर लाना शामिल नहीं है.

प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कहा- भारत केवल शांति के पक्ष में है

प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कहा है कि भारत "केवल शांति के पक्ष में है." नई दिल्ली को मास्को के ऐतिहासिक संबंधों और ऊर्जा निर्भरताओं को देखते हुए अपना पक्ष रखते देखा गया है. पिछले साल फरवरी में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप यूक्रेन में यथाशीघ्र 'व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति' स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था. प्रस्ताव के पक्ष में 141 और विपक्ष में सात वोट पड़े, जबकि भारत उन 32 देशों में शामिल था, जिन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था.