Bihar News: बिहार में सेना की 150 एकड़ से अधिक जमीन पर हो गया कब्जा, क्या अतिक्रमण हटा पाएगी सरकार?

Bihar News: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल को मेजर जनरल विकास भारद्वाज ने एक पत्र लिखकर सेना की 150 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा होने की बात बताई है. उन्होंने सरकार से आर्मी की जमीन से अतिक्रमण हटवाकर सौंपने की अपील की है.

Bihar News: बिहार में जमीनी विवादों का हमेशा से निपटारा करने के लिए नीतीश सरकार इन दिनों भूमि का सर्वेक्षण कराने में जुटी है. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें पता चला है कि पूरे राज्य में सेना की 150 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा है. यह जमीनें राज्य के 6 जिलों मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, गोपालगंज, गया और कैमूर में स्थित हैं. सरकार पिछले कई वर्षों से आर्मी की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटा पा रही है. इस कारण से सेना की ओर से अब बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल को इस संबंध में पत्र जारी किया है. इस लेटर में सेना की डेढ़ सौ से अधिक एकड़ जमीन पर विभिन्न सरकारी विभागों और रैयतों द्वारा अतिक्रमण करने की बात कही गई है.

मंत्री दिलीप जायसवाल को लिखे पत्र में मेजर जनरल विकास भारद्वाज ने कहा कि बिहार में जमीन के सर्वे को लेकर दस्तावेज सही किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सेना की जमीन को लेकर बिहार सरकार के राजस्व विभाग और मिलिट्री लैंड रिकॉर्ड (MLR) में अंतर है. इसे देखते है जरूरत है बिहार सरकार के राजस्व विभाग और डिफेंस इस्टेट आफिसर (DEO) में तालमेल रखते हुए सेना की जमीन का म्यूटेशन किया जाए. सेना के इस पत्र के बाद राजस्व विभाग ने सेना की जमीन को खाली कराने की तैयारी शुरू कर दी है.

राजस्व विभाग के विशेष सचिव ने राज्य के 6 जिलों मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, गोपालगंज, गया और कैमूर के समाहर्ता को पत्र लिखा है और कहा है कि गलत म्यूटेशन के कारण अतिक्रमण और अनावश्यक मुकदमेबाजी के मामले बढ़े हैं. ऐसे में रक्षा भूमि के अभिलेख का रख रखाव, म्यूटेशन और जमीनों को मुक्त कराना आवश्यक है. रक्षा भूमि के अभिलेख का रख-रखाव, म्यूटेशन एवं अतिक्रमण की गई जमीन से कब्जा हटाना जरूरी है. उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.