बिहार में किसानों को राहत देने के लिए नीतीश सरकार ने उठाया बड़ा कदम

बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने अल्पवृष्टि से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों संग बैठक की तथा उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को अल्पवृष्टि से उत्पन्न स्थिति के बाद जिन इलाकों में रोपनी नहीं हो पायी है, उनका आकलन कर लिया जाय ताकि किसानों को राहत पहुंचाई जा सके. उन्होंने कृषि फीडर के लिए 16 घंटे की विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए. 

मुख्य सचिव राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अल्पवषार्पात से उत्पन्न की स्थिति की समीक्षा की. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे.

बैठक में जुलाई माह में वर्षा कम होने के कारण कई जिलों में धान की रोपनी देरी से प्रारंभ हुई इसको देखते हुए किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं, जिसके संबंध में सभी जिलों के साथ समीक्षा की गई.

10 फीसदी से कम हुई धान की रोपनी
बैठक में जिलावार वषार्पात की स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई एवं जिलावार फसल आच्छादन की स्थिति की समीक्षा की गई. अधिकांश जिलों के द्वारा बताया गया कि 50 प्रतिशत से कम धान की रोपनी हुई है. कई जिलों में 10 प्रतिशत से भी कम रोपनी की स्थिति हुई है.

औसत से कम हुई बारिश
जुलाई माह में अधिकांश जिलों में वर्षा की स्थिति औसत से काफी कम दर्ज की गयी है परन्तु विगत 10 दिनों में वर्षापात की स्थिति में सुधार होने के कारण रोपनी एवं फसल आच्छादन में कुछ बढ़ोतरी हो रही है.

दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में धान की रोपनी का प्रतिशत काफी कम है. इन जिलों के जिला पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि वषार्पात की कमी के कारण धान आच्छादन काफी कम हुआ है. अगले सप्ताह तक रोपनी की संभावना है, लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी होने की संभावना नहीं है.

सरकार राहत के लिए उठा रही कदम
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिन इलाकों में रोपनी नहीं हो पायी है, उनका आकलन कर लिया जाय ताकि किसानों को राहत पहुंचाई जा सके.

जिलों में उपलब्ध कराई जाए राशि
मुख्य सचिव ने कहा कि कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा सुयोग्य किसानों को डीजल अनुदान हेतु सभी जिलों में राशि उपलब्ध करवाई गई है. 

उन्होंने कृषि विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि डीजल अनुदान की राशि के लिए प्राप्त आवेदनों की शीघ्र जांचकर किसानों को डीजल अनुदान उपलब्ध कराया जाय.

16 घंटे मिले बिजली
मुख्य सचिव ने कहा कि अल्पवर्षा की स्थिति को देखते हुये किसानों को निरंतर विद्युत आपूर्ति हो इसके लिये राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडर के लिये 16 घंटे की विद्युत आपूर्ति का निर्देश दिया गया है.

प्रतिदिन हो जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक
मुख्य सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों को प्रतिदिन जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक करने का निर्देश दिया. राज्य स्तर पर प्रतिदिन आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक आहूत करने का निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग को दिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे.

सभी जिला पदाधिकारी कृषि समन्वयक के साथ जिला स्तर पर 2 अगस्त को बैठक करेंगे तथा उन्हें सभी पंचायतों में भेजकर वहां की वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे.

(आईएएनएस)