Modi Government: इस साल सरकार आपको क्या-क्या देने जा रही है, देखिए पूरी लिस्ट

Lok Sabha Election 2024: देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनावों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है. चुनावी साल में यूसीसी का मुद्दा छेड़कर पीएम मोदी ने राजनीतिक पारे को काफी बढ़ा दिया है. माना जा रहा है कि चुनाव से पहले यूसीसी को मोदी सरकार अमलीजामा पहना सकती है. बीजेपी इस बार भी पुरानी रणनीति को दोहराना चाहती है. इसलिए इस बार यूसीसी को पूरा करने की तैयारी है. इतना ही नहीं इस साल मोदी सरकार आपको ये 10 अहम चीजें  देने वाली है. 

यूसीसी- माना जा रहा है कि इस मानसून सत्र में सरकार यूसीसी पर बिल लेकर आ सकती है. लोकसभा में यूसीसी बिल बड़ी आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि यहां बीजेपी अकेले दम पर बहुमत में है. उसे साथियों की भी आवश्यक्ता नहीं है. हां, राज्यसभा में कुछ दिक्कत जरूर हो सकती है. हालांकि, वहां भी सरकार इसे पास कराने की पूरी कोशिश करेगी. यदि दोनों सदनों से बिल पास हो गया, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही यूसीसी कानून लागू हो जाएगा. इसी तरह से पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तीन तलाक बिल लाया गया था. इस कानून का नतीजा ये रहा था कि बीजेपी ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से वापसी की थी. इतना ही नहीं उसकी सीटें भी बढ़ गई थी.

पेट्रोल-डीजल- पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक साल से भी अधिक समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है. लेकिन इसके बाद भी देश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ऊपर निकल चुकी है, तो वहीं डीजल 90 रुपये के ऊपर बिक रहा है. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में लगा है. लिहाजा मोदी सरकार पर दाम कम करने का काफी दबाव है. माना जा रहा है कि जल्द ही पेट्रोल-डीजल के दाम को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकता है. माना जा रहा है कि सरकार इस साल पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में ला सकती है. 

गैस सिलेंडर के दाम- पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर गैस सिलेंडर के दामों पर भी पड़ा था. देश में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये के करीब पहुंच गई है. बढ़ती महंगाई को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है और अक्सर इस पर सरकार को घेरने की कोशिश करता रहता है. माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार गैस सिलेंडर के दामों में कमी करेगी. सूत्रों के अनुसार, इस साल गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे और वो भी थोड़े बहुत नहीं, कम से कम 500 रुपये कम किए जा सकते हैं. यानी गैस सिलेंडर एक बार फिर से 600-700 रुपये के करीब आ सकता है. 

पीएम किसान सम्मान निधि- 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी ने किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि करने का वादा किया था. किसानों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए मोदी सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी किसानों को 2,000 रुपये की 3 किश्तों में 6 हजार रुपये सालाना दिए जाते हैं. सूत्रों के अनुसार, इस साल किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की जा सकती है. जानकारी के मुताबिक, सरकार अब 6 हजार की जगह 12 हजार रुपये सालाना करने वाली है. 

नई पेंशन स्कीम- ओल्ड पेंशन स्कीम अब चुनावी मुद्दा बन गया है. खासकर गैर-बीजेपी शासित राज्यों में इसे जोर-शोर से उठाया रहा है. जिसके बाद केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के रिव्यू के लिए एक कमेटी गठित की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की गारंटी देने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों में बदलाव कर सकती है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही NPS के नियमों में बदलाव करके कर्मचारियों को 40% से 45% एश्योर्ड मिनिमम पेंशन लागू कर सकती है. 

राम मंदिर- लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा. इसके उद्घाटन के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई है. इसी तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन होगा. मंदिर निर्माण की बात करें तो अभी अयोध्या में बन रहे राममंदिर में रामलला के गर्भगृह के ऊपरी हिस्से पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो अक्टूबर 2023 तक पूरा हो जाएगा. 

सीनियर सिटीजन को ट्रेन में छूट- रेलवे में एक बार फिर से सीनियर सिटीजन को किराए में छूट मिल सकती है. कोरोनाकाल के बाद से ये सुविधा बंद है, जिसकी लंबे अरसे से मांग हो रही है. जिसके चलते सरकार एक बार फिर से इस सेवा को बहाल करने का विचार कर रही है. इसके लिए एक संसदीय समिति ने सरकार से आग्रह किया है. बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने ट्रेन में यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को बहाल करने पर रेल मिनिस्ट्री से सहानुभूतिपूर्वक पर विचार करने का आग्रह किया है.

जम्मू-कश्मीर में नई सरकार- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 समाप्त होने के बाद से वहां चुनाव कराने की मांग हो रही है. माना जा रहा है कि इस साल केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार भी इसके संकेत दे चुके हैं. उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसी तरह मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है. सीईसी ने कहा कि पुनर्व्यवस्थित और नए निर्वाचन क्षेत्रों में रिटर्निंग ऑफिसर और अतिरिक्त चुनावी पंजीकरण अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं.

जी-7 में भारत की सदस्यता- भारत अभी जी-7 समूह का हिस्सा नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस ग्रुप के समिट में भारत को बार-बार बुलाया जाता है. दुनिया में जिस तरह से भारत का दबदबा बढ़ रहा है, उससे लगता है कि भारत जल्द ही इस ग्रुप का स्थायी सदस्य बन सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसके संकेत दिए हैं.