Delhi News: इस दिन आएगा दिल्ली MCD का बजट, जानें किन कामों पर रहेगा फोकस

Delhi MCD: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कमिश्नर अश्विनी कुमार 13 फरवरी को निगम का बजट पेश करेंगे. इस विशेष बजट बैठक में, कमिश्नर संशोधित बजट अनुमान 2024-25 और 2025-26 को प्रस्तुत करेंगे. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

Delhi News: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कमिश्नर अश्विनी कुमार 13 फरवरी को निगम का बजट पेश करेंगे. इस विशेष बजट बैठक में, कमिश्नर संशोधित बजट अनुमान 2024-25 और 2025-26 को प्रस्तुत करेंगे. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बजट पेश करने और उसे मंजूरी देने का कार्य 13 से 15 फरवरी के बीच पूरा करना होगा. यह समयसीमा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे निगम की वित्तीय स्थिति और विकास योजनाओं का निर्धारण होगा.

बजट पेश करने में लग गया समय
दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के अनुसार, एमसीडी बजट अनुमान 10 दिसंबर से पहले स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए. हालांकि, स्थायी समिति के गठन में देरी के कारण ऐसा नहीं हो सका. इसके बाद दिल्ली चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने से बजट पेश करने में और समय लग गया. अधिकारियों ने बताया कि अब आदर्श आचार संहिता हटा ली गई है, जिससे बजट पेश करने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकी है. एमसीडी ने मेयर से मंजूरी लेने के बाद बजट पेश करने का निर्णय लिया है.

एमसीडी के प्रवक्ता ने कहा कि आयुक्त 2024-25 के लिए संशोधित बजट अनुमान और 2025-26 के लिए बजट अनुमान पेश करेंगे. इसके साथ ही 2025-26 के लिए एमसीडी द्वारा निर्धारित टैक्स, रेट और सेस की अनुसूची पर भी विचार किया जाएगा. डीएमसी अधिनियम के अनुसार, स्थायी समिति के सामने पेश किए जाने के बाद बजट अनुमानों को पैनल द्वारा संशोधित किया जाता है और अंतिम रूप दिए जाने के लिए सदन में पार्षदों के पास भेजा जाता है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है.

अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न बजट प्रपोजल की कीमत लगभग 17,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है. इसमें स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों पर नियमित व्यय के अलावा, इस साल के दौरान एमसीडी द्वारा किए जाने वाले सभी नए कार्य शामिल होंगे.पिछले साल, पूर्व एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने सदन की एक विशेष बैठक में 16,683 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. इस बार का बजट और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के प्रतिबंधों के कारण कई प्रमुख बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में देरी हुई है.