Pollution पर दिल्ली सरकार ने डीजल वाहनों की एंट्री पर लगाई रोक, सिर्फ इन गाड़ियों को एंट्री
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Pollution पर दिल्ली सरकार ने डीजल वाहनों की एंट्री पर लगाई रोक, सिर्फ इन गाड़ियों को एंट्री

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए परिवहन मंत्री गोपाल राय ने ट्रकों की एंट्री पर दिल्ली में बैन, सीएमजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में एंट्री समेत कई निर्देश जारी किए हैं. 

Pollution पर दिल्ली सरकार ने डीजल वाहनों की एंट्री पर लगाई रोक, सिर्फ इन गाड़ियों को एंट्री

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. परिवहन मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने प्रेस कांफ्रेंस करके निर्देश जारी किए हैं. जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है. CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दी जाएगी. साथ ही 50 फीसदी कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को लेकर निजी कंपनियों को एडवाइजरी जारी की गई है. 

पर्यावरण मंत्री (Environment Minister) ने बताया कि  जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी तरह के ट्रकों को दिल्ली में आने की इजाजत नहीं है. लेकिन CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी जा रही है. इमरजेंसी सेवाओं, डीजल गाड़ियों में BS-6 के अलावा सब पर रोक लगा दी गई  है.   

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जारी नियमों के लिए बनी मॉनिटरिंग कमेटी
दिल्ली में पर्यावरण को लेकर जारी किए गए नियमों को देखने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. इसके लिए 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठ किया है जो इसपर ध्यान देगा कि जारी किए गए नियम सही तरह से लागू हो रहे हैं या नहीं. वहीं गोपाल राय हरियाणा और यूपी के सिए को चिट्ठी भी लिखेंगे. जिसमें यहां लिखा जाएगा कि इन राज्यों से आने वाली गाड़ियों को  इस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफ़ेरल एक्सप्रेस वे से ही डायवर्ट किया जाए, जिससे कि वे दिल्ली के बॉर्डर तक ही ना पहुंच पाएं.

500 इलेक्ट्रिक और CNG बसों का निर्देश
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पिछले साल की तुलना में दिल्ली में सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ी हैं, लेकिन  इसके अलावा 500 प्राइवेट पर्यावरण बस सर्विस शुरू करने का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया है. 

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50 फीसदी कर्मचारी करेंगे WFH
इसके अलावा दिल्ली सरकार के 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉर्म होम के आदेश दे दिए गए हैं और साथ निजी कंपनियों के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे. 

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