Delhi News: एमसीडी कर्मियों के समर्थन में उतरी कांग्रेस, कहा- सरकार करे 50,000 सफाईकर्मियों की भर्ती
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Delhi News: एमसीडी कर्मियों के समर्थन में उतरी कांग्रेस, कहा- सरकार करे 50,000 सफाईकर्मियों की भर्ती

Delhi News: एमसीडी के हजारों सफाई कर्मचारी बुधवार से  धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं. वहीं इस दौरान कांग्रेस कर्मचारियों के समर्थन में आ गई है.

 

Delhi News: एमसीडी कर्मियों के समर्थन में उतरी कांग्रेस, कहा- सरकार करे 50,000 सफाईकर्मियों की भर्ती

Delhi News: एमसीडी के हजारों सफाई कर्मचारी आज यानी बुधवार से सिविक सेंटर पर धरना प्रदर्शन करेंगे. सफाई कर्मियों ने नौकरी पक्का करने की मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने का एलान किया है. इसको लेकर कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश ने कहा कि दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी द्वारा सिविक सेंटर पर होने वाले धरने में कांग्रेस के सभी निगम पार्षद व पूर्व पार्षद सहित कार्यकर्ता निगम कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में धरने में हिस्सा लेंगे. एमसीडी में कांग्रेस के पूर्व नेता जितेंद्र कोचर ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने सफाइकर्मियों की मांगों और धरने को अपना समर्थन देने का एलान किया है. 

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अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगभग 50 हजार नए कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता है. निगम द्वारा 7000 नए अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती की कांग्रेस घोर निंदा करती है. इतनी कम संख्या में भर्ती करने से सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नही होगा. उन्होंने मांग की है कि दिल्ली नगर निगम पहले नियमित कर्मचारियों को पक्का करे. अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करें उसके बाद अस्थाई कर्मचारियों का प्रारुप तैयार किया जाना चाहिए. इसके अलावा, कांग्रेस ने आप सरकार से कि ठेके पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों को निगम के तहत कार्यरत कर्मचारी रखने की भी मांग की है. 

इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक जय किशन ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस की सरकारों ने ही हमेशा कर्मचारियों और लोगों के हितों की रक्षा के लिए नीतियां बनाई हैं. उन्होंने कहा कि निगम में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने अगर निगम कर्मचारियों की प्रस्तावित मांगों को नहीं माना तो 27 फरवरी को सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल करेंगे. उन्होंने कहा कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 240 दिन की निश्चित समय सीमा पूरी करने के बाद उसे स्थाई करने का प्रावधान किया गया था, जिस पर मौजूदा आम आदमी पार्टी और पूर्व में बीजेप ने कभी अमल नहीं किया.