Haryana Budget : 2030 तक हरियाणा की सड़कों पर दिखेंगे 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन, सरकार का लक्ष्य

Haryana Governer Speech: हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाया है.

चंडीगढ़ :14वीं हरियाणा विधानसभा के चौथे बजट सत्र में आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण दिया. उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में हमारे महान राष्ट्र के ‘अमृत काल‘ में हरियाणा विधानसभा का यह पहला सत्र है.सरकार की दूरदर्शिता व दृढ़ता और हरियाणा के हर नागरिक के ईमानदार प्रयास भारत को विश्व का सिरमौर बनाना सुनिश्चित करने में सहायक होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में वर्ष 2047 में विकसित भारत- इंडिया@100 के विजन पर प्रकाश डाला था. भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 25 वर्षों की योजना बनाने के लिए एक ऐसे विजन की आवश्यकता है. 

सरकार को हमारे देश द्वारा जी20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करने और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करने पर गर्व, भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता करने का इस से अधिक उपयुक्त समय नहीं हो सकता। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की हमारी महान विरासत को बढ़ावा देने के लिए सरकार विदेश मंत्रालय, जी20 सचिवालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है, ताकि हरियाणा में जी20 से संबंधित कार्यक्रमों जैसे कि 1 मार्च से भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में जी20 राजदूतों का भ्रमण और संवाद, IIM रोहतक और विभिन्न विश्वविद्यालयों में जी20 पर संगोष्ठी/सम्मेलनों आदि के आयोजन को सुगम बनाया जा सके.

सरकार द्वारा दुनिया को कोविड वैक्सीन का प्रावधान करने और भूकंप प्रभावित तुर्की को हरसंभव आपदा राहत देने से ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की सोच और व्यापक हो जाती है. सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सरकारी कार्यप्रणाली में तालमेल और कार्य को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई विभागों का विलय किया गया.

कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों द्वारा राज्य सरकार के प्रति व्यक्त विश्वास और धैर्य की सराहना करता हूं. कई नवाचारों और मानव हस्तक्षेप घटाने से कदाचार पर अंकुश लगा है और गुणवत्तापूरक सेवा देना सुनिश्चित किया गया. 
डीबीटी सुविधा, ऑटो अपील प्रणाली, परिवार पहचान पत्र योजना, स्वामित्व, मेरा पानी-मेरी विरासत, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम, जन सहायक एम-गवर्नेंस पहल, ई-खरीद, व्यवसाय सुधार कार्य योजना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और कई अन्य पहलों ने ‘सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास' और ‘हरियाणा एक हरियाणवी एक' के प्रति मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाया है. 

पूरे राज्य में जल्द शुरू की जाएंगी 5G सर्विस  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत की है. गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5G सेवाएं उपलब्ध हैं. आने वाले दिनों में पूरे राज्य में 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी. राज्यपाल ने कहा, भारत उन कुछ देशों में शामिल है, जो वैश्विक EV30@30 अभियान का समर्थन करते हैं. इसका उद्देश्य 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत नए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करना है. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 शुरू की. इसमें ई-मोबिलिटी के लिए ‘एंड-टू-एंड’ इकोसिस्टम के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है. आम लोगों को ‘पेपरलेस‘ और ‘फेसलेस' सेवा सुनिश्चित करने को प्रोत्साहित करने के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) एक अनूठी ई-गवर्नेंस स्कीम है. 

पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ 
उन्होंने कहा, सरकार का आगामी वर्ष में सभी सरकारी डेटाबेस और सरकारी योजनाओं को जोड़ने के लिए पीपीपी के दायरे का और विस्तार करने का लक्ष्य है. इसके अलावा हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत 2022 के दौरान सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड ने कुल 1,303 छापे मारे. इस दौरान 456 एफआईआर दर्ज की गईं और 555 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. हमारा प्रयास है कि सभी पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी इनसे वंचित न रहे.

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मिल रहा लाभ 
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये और इससे अधिक करने के उद्देश्य से ’मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ शुरू की गई. अभी तक 3.35 लाख परिवारों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 रुपये से कम है.

गरीब से गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' में पशुपालन एवं डेयरी विभाग को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. इस योजना के तहत कुल 68,257 आवेदन मिले, जिनमें से 60,347 आवेदन बैंकों को भेजे गए और 904 आवेदन प्रकिया के दौर में हैं. अभी तक 17,466 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और सब्सिडी राशि के रूप में 27.32 करोड़ रुपये जारी किए गए. हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड ने ‘सांझी डेयरी‘ स्कीम शुरू की और ग्राम स्तर तक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 750 ‘हरहित रिटेल‘ आउटलेट खोले. 

46.7 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए 
निरोगी हरियाणा स्कीम के तहत जनवरी 2023 तक 1.6 लाख लोगों की जांच की गई और लगभग 15 लाख नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है. सरकार ने 21 नवम्बर 2022 को चिरायु योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य आयुष्मान भारत के लाभों को 29 लाख अंत्योदय परिवारों या 1.80 लाख रुपये या इससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक पहुंचाना है. अब तक चिरायु योजना के तहत 46.7 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए.

अप्रैल 2022 में इस व्यवस्था से अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया गया था. इसके बाद अगस्त 2022 में पिछड़ा वर्ग और आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई. जनवरी 2023 तक 3.63 लाख एससी प्रमाण पत्र, 1.86 लाख बीसी प्रमाण पत्र और 2.34 लाख आय प्रमाण पत्र सक्रिय रूप से बिना किसी सरकारी कार्यालय में जाए आवेदक को जारी किए गए.