Noida Flats: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लाखों की संख्या में अधूरे फ्लैट बने हुए हैं, जिसका कब्जा अभी घर खरीदारों को नहीं मिला है. ऐसे में योगी कैबिनेट के इस फैसले के बाद लाखों होम बॉयर्स को फायदा मिलने जा रहा है.
Trending Photos
Noida Flats: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों को पूरा करने की मंजूरी दे दी गई है. योगी सरकार के इस फैसले से घर खरीदारों को राहत मिलने के साथ-साथ लंबे समय से लटके प्रोजेक्ट जल्द पूरे हो सकेंगे. इस फैसले के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और फ्लैट के खरीदारों को तुरंत रजिस्ट्री कराकर उन्हें कब्जा दिया जाएगा.
इसके अलावा खरीददारों को कोविड जीरो पीरियड का भी फायदा मिलेगा, यानी 1 अप्रैल, 2020 से लेकर 31 अप्रैल, 2022 तक की अवधि में बिल्डर को ब्याज नहीं देना होगा. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में करीब 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी. योगी कैबिनेट ने उस फैसले पर निर्णय लिया है, जिसमें रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के निदान के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने डेवलपर्स की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए अपनी संस्तुतियां दी थी.
ये भी पढ़ेंः Delhi News: HC ने मांगा AAP से महिलाओं की सुरक्षा का जवाब, साथ ही दिए बसों में कैमरा लगाने के कड़े निर्देश
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लाखों की संख्या में अधूरे फ्लैट बने हुए हैं, जिसका कब्जा अभी घर खरीदारों को नहीं मिला है. ऐसे में योगी कैबिनेट के इस फैसले के बाद लाखों होम बॉयर्स को फायदा मिलने जा रहा है. क्रेडाई- NCR के अध्यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि डेवलपर्स के अनुरोध पर विचार करने और जीरो पीरियड पर ब्याज माफी के सरकार के निर्णय का हम स्वागत करते हैं. इस कदम से एनसीआर में रहने वाले 2.40 लाख घर खरीदारों को सीधा लाभ मिलेगा.
उन्होंने कहा कि जीरो पीरियड में ब्याज की छूट मिलने के बाद अब लोग अपने घरों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे. यह निर्णय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहद पॉजिटिव है. सरकार ने सेक्टर से जुड़ी समस्याओं को पहचानते हुए उनके समाधान की ओर कदम बढ़ाया है. इससे न सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती भी मिलेगी. इससे खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा और वे निवेश की ओर कदम बढ़ाएंगे. इससे सीधे तौर पर देश को लाभ होगा और सेक्टर विकास में अपना योगदान देगा.
ये भी पढ़ेंः Noida Chilla Elevated Road: सेतु निगम ने जारी किया नया टेंडर, जल्द शुरू होगा चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण
काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने बताया कि साल 2023 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ऊर्जा भरा रहा है. ऐसे में अब अंत में आया सरकार का यह निर्णय न सिर्फ खरीददारों बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर और डेवलपर्स के लिए भी बेहतरीन है. सरकार के इस निर्णय से साबित कर दिया है कि हर आम आदमी के बारे में सोचकर ही निर्णय लिए जा रहे हैं. एनसीआर के दो लाख से अधिक घर खरीददारों को तो इसका लाभ होगा ही, साथ ही रियल एस्टेट में आने वाला समय बूम लेकर आएगा.
उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस फैसले के बाद अब लाखों लोगों को पजेशन मिलने के साथ-साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स के नेट वर्थ पॉजिटिव होंगे. बैंकिंग संस्थानों से लोन लेना आसान होगा, तो इसका लाभ संस्थान व लोगों को भी होगा. खरीददारों को घर मिलेगा और अथॉरिटीज को उनकी बकाया फीस मिलेगी. वहीं, रजिस्ट्री शुरु होने से सरकार को भी लाभ होगा. डेवलपर्स भी समय पर फ्लैट डिलीवरी दे सकेंगे. ऐसे में इस ऑर्डर का लाभ सभी पक्षों को होगा.
मिग्सन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर यश मिगलानी का कहना है कि सरकार का यह कदम पूरी तरह से लाखों लोगों के हित में है. लंबे समय से घर खरीदारों की रजिस्ट्री न होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही थी. ऐसे में अब यह निर्णय न सिर्फ लोगों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि रियल एस्टेट को और भी विश्वसनीय सेक्टर बना देगा. आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और यह सेक्टर और तेजी से देश की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देगा.