MP News: मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग से किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि यहां पर अब बिना पासपोर्ट के यहां पर किसान ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे, जारी हुई गाइडलाइन में और भी कई बातें कही गई है.
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7 "शहडोल में DGCA की नई गाइडलाइन ने बढ़ाई किसानों की मुसीबतें; अब बिना पासपोर्ट नहीं उड़ा पाएंगे ड्रोन")
MP News News in Hindi: मध्य प्रदेश सरकार खेती को बढ़ावा देने के लिए तरह- तरह की तरकीब अपना रही है. किसान खेती के लिए आधुनिक यंत्रों का भी प्रयोग कर रहे हैं. समय- समय पर किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाता रहा है. इसी बीच मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग से किसानों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि यहां पर किसान बिना पासपोर्ट के ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे. DGCA की नई गाइडलाइन से किसानों में चिंता का माहौल है. जानिए क्या है गाइडलाइन.
अब नहीं उड़ा पाएंगे ड्रोन
मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग में बगैर पासपोर्ट के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने वालों के लिए पासपोर्ट की उपलब्धता अनिवार्य कर दी है. जिसकी वजह से किसानों में चिंता का माहौल है. मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि शहडोल संभाग में एक किसान के पास भी ड्रोन नहीं है. ड्रोन की कीमत भी काफी ज्यादा है.
पासपोर्ट की अनिवार्यता को लेकर कृषि उपसंचालक आरपी झरिया ने कहा है कि एक परिचय पत्र के तौर पर पासपोर्ट को मान्यता दी गई है. जो भी किसान ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं उन्हें पहले पासपोर्ट जमा कराना होता है. जिसकी वजह से जिले में एक भी ड्रोन नहीं है.
किसानों में चिंता का माहौल
एक तरफ जहां पर सरकार खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, सरकार लगातार युवाओं को खेती की नई तरकीब सिखाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन के लिए पासपोर्ट की अनिवार्यता से किसानों में चिंता का माहौल है, किसानों का कहना है कि वो कागजी झंझट में नहीं फंसना चाहते हैं, इससे अच्छा है कि वो ड्रोन ही न खरीदें, उधर कृषि अभियांत्रिकी विभाग किसानों को ड्रोन दिलाना चाहता है, लेकिन पासपोर्ट की अनिवार्यता की वजह से किसानों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है.
आपको बता दें कि ड्रोन का प्रयोग किसान खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए करते हैं. इससे आसानी के साथ दवाएं फसलों की जड़ों तक पहुंच जाती हैं, हालांकि अब पासपोर्ट की अनिवार्यता से किसान परेशान हैं.
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