MP News: आदिवासियों को पेसा का आधा अधूरा लाभ, BJP विधायक ने कानून पर उठाए सवाल

MP News: आदिवासी आरक्षित सीट पंधाना विधानसभा में पेसा कानून लागू न होने से बीजेपी विधायक राम दांगोरे नाराज हैं. बीजेपी के विधायक ने इसपर सवाल खड़े किए हैं. भाजपा के आदिवासी विधायक ने पेसा कानून को लेकर विधानसभा में सवाल लगाया है.

MP Political News: मध्यप्रदेश की राजनीति (MP Politics) में लंबे समय से आदिवासियों का मुद्दा भुनाया जा रहा है. प्रदेश की गद्दी पर बैठी पार्टी बीजेपी (BJP) और विपक्ष कांग्रेस (Congress) दोनों ही आदिवासियों को साधने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं. खुद को आदिवासी समर्थक बताने के लिए खूब कोशिश की जा रही है. इसी के तहत पिछले कुछ समय से पेसा कानून को लेकर राजनीति जारी है. इसपर अब बीजेपी के ही एक विधायक ने सवाल खड़े किए हैं. भाजपा के आदिवासी विधायक ने पेसा कानून को लेकर विधानसभा में सवाल लगाया है. भाजपा विधायक का पेसा कानून पर सवाल खड़ा करना मायने रखता है. 

पंधाना विधानसभा में पेसा कानून लागू नहीं 
आदिवासी आरक्षित सीट पंधाना विधानसभा में पेसा कानून लागू न होने से बीजेपी विधायक राम दांगोरे नाराज हैं. विधायक का विधानसभा में सवाल लगाना बताता है कि अपने क्षेत्र के आदिवासियों को इस कानून का लाभ न मिलने से वो किस हद तक खफा है. जनजाति विकास खंड ना होने से पंधाना पेसा कानून से वंचित भाजपा विधायक ने विधानसभा के जरिए सवाल पूछा है कि क्या नियमों को बदलकर कर पंधाना को पेसा कानून का लाभ मिलेगा. भाजपा विधायक ने पूछा पंधाना विकासखंड में 90 फ़ीसदी आबादी जनजातीय वर्ग की है. तो क्या वो इससे वंचित ही रह जाएंगे. 

पेसा से पाले में नहीं आ रहा आदिवासी वर्ग?
पता हो मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट लागू हो चुका है. हाल ही में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में समुदाय के हित में पेसा एक्ट को लागू किया गया था. कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में शहडोल में आयोजित हुआ था. मध्यप्रदेश से पहले हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र भी अपने पेसा कानून बना चुके हैं. पेसा कानून से जनजातीय समाज को स्वशासन देना का काम किया जाएगा. पेसा एक्ट को आदिवासियों के लिए सबसे मजबूत कानून माना जा रहा है. इसके तहत आदिवासियों की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता दी गई है. पेसा कानून 24 दिसंबर 1996 को देश में लागू हुआ था. इसके बाद देश में सबसे अधिक आदिवासियों वाले राज्य यानी मध्यप्रदेश में भ अब लागू हो चुका है.