Shivraj Cabinet Meeting: शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
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Shivraj Cabinet Meeting: शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

Shivraj Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश में आज सुबह 11 बजे शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet meeting) की बैठक होने वाली है. जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. 

Shivraj Cabinet Meeting: शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

Shivraj Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश में आज सुबह 11 बजे शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet meeting) की बैठक होने वाली है. जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. जिसमें पदोन्नति नियम 2023,  श्री राम वन गमन पथ, सहित उच्च न्यायालय मुख्य पीठ में डाटा एंट्री के स्थाई पदों पर भर्ती शामिल हैं.

राम वन गमन पथ न्यास का गठन
दरअसल भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान मध्यप्रदेश के जिन स्थानों से पथ गमन किया था, उनका विकास अब छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की तरह शिवराज सरकार करने जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने श्री राम चंद्र पथ गमन न्यास का गठन करने का फैसला लिया है. 

सीएम शिवराज करेंगे अध्यक्षता
बता दें कि आज सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे. जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि करीब आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

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इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
- मध्य प्रदेश में श्री राम वन गमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी आज कैबिनेट दे सकता है.
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर ग्वालियर के प्रत्येक न्यायालय के लिए एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 53 स्थाई पदों के सृजन के संबंध में होगी चर्चा.
- चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 100 से 250 एमबीबीएस सीट वृद्धि प्रशासकीय स्वीकृति को हरी झंडी मिल सकती है.
- मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा राजपत्रित/ अराजपत्रित सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2023 लागू किया जाएगा. 
- ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति की 58 बैठक में लिए गए निर्णय का मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाएगा.
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर ई-नगरपालिका 2.0 पोर्टल का विकास क्रियान्वयन एवं संचालन के संबंध में होगी चर्चा.
- मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ तहसील में अनुविभाग की स्थापना.
- आर्थिक रूप से कमजोर साहित्यकारों, कलाकारों और उनके आश्रितों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में बढ़ोत्तरी को लेकर.

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