‘अगर साफ पानी नहीं दे सकते, तो इस्तीफा दे दो ’ - दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ एक्शन मोड में मंत्री आतिशी
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‘अगर साफ पानी नहीं दे सकते, तो इस्तीफा दे दो ’ - दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ एक्शन मोड में मंत्री आतिशी

Delhi News: DJB के CEO को स्पष्ट निर्देश देते हुए आतिशी ने 48 घंटों के भीतर दूषित पानी के मुद्दे का समाधान करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यह दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है कि हर दिल्लीवासी को स्वच्छ और पर्याप्त पानी पहुंचता रहे.

‘अगर साफ पानी नहीं दे सकते, तो इस्तीफा दे दो ’ - दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ एक्शन मोड में मंत्री आतिशी

Delhi Jal Board News: दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में संक्रमित पानी की बढ़ती शिकायतों के चलते दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही हैं. उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के CEO को शिकायत पत्र लिखा है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है. पत्र में उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर दिल्ली के निवासियों को संक्रमित पानी मिल रहा है तो DJB  अधिकारियों को इस्तीफे दे देने चाहिए.

DJB के CEO को स्पष्ट निर्देश देते हुए जल मंत्री ने 48 घंटों के भीतर दूषित पानी के मुद्दे का समाधान करने का निर्देश दिया. उन्होंने DJB को इस समस्या के समाधान होने के बाद की कंप्लायंस रिपोर्ट भेजने का भी आदेश दिया. उन्होंने लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की. आतिशी ने कहा कि यह दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है कि हर दिल्लीवासी को स्वच्छ और पर्याप्त पानी पहुंचता रहे.

पहले भी दिल्ली जल बोर्ड पर हमलावर रही हैं आतिशी
इससे पहले 21 नवंबर दिल्ली की जल मंत्री दावा किया था कि वित्त विभाग की ओर से दिल्ली जल बोर्ड को कोष नहीं देने के कारण शहर में ‘मानव निर्मित जल संकट’ आसन्न है और उन्होंने इस मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिख तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी.

आतिशी ने अपने पत्र में कहा कि यह चिंताजनक है कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने बोर्ड को वे कोष जारी करने से इनकार कर दिया है जिसे दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित बजट 2023-24 बजट में पहले ही आवंटित किया जा चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त और योजना विभाग ‘पिछली आपत्ति का समाधान होने पर बार-बार नई और अलग-अलग आपत्तियां पेश कर रहा हैं.'

आतिशी ने आरोप लगाया, 'यह दिन की तरह स्पष्ट है कि आशीष सी वर्मा का इरादा गलत है और वह डीजेबी को सहायता अनुदान और ऋण की दूसरी किस्त जारी करने से रोकने की योजना बना रहे हैं. आशीष सी वर्मा की अवरोधक रणनीति के कारण डीजेबी में संसाधनों की गंभीर कमी हो गई है.'

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