बीकानेर के कलेक्टर पूगल क्षेत्र के दौरे पर, उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में सुनी समस्याएं
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बीकानेर के कलेक्टर पूगल क्षेत्र के दौरे पर, उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में सुनी समस्याएं

बीकानेर  जिले के कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल गुरुवार को पूगल क्षेत्र के दौरे पर रहे. उन्होंने इस दौरान ग्राम पंचायत सभागार में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की, जिसमें पचास से अधिक प्रकरणों की सुनवाई की. 

कलेक्टर ने की जनसुनवाई

Bikaner: बीकानेर  जिले के कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल गुरुवार को पूगल क्षेत्र के दौरे पर रहे. उन्होंने इस दौरान ग्राम पंचायत सभागार में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की, जिसमें पचास से अधिक प्रकरणों की सुनवाई की. इस सुनवाई में कलेक्टर ने आमजन की पेयजल से जुड़ी समस्याओं के समाधान,  बुगराला माइनर की टेल पर बने मोघे पर कार्मिक नियुक्त करने, पेयजल की चोरी पर प्रभावी अंकुश, पेयजल के अवैध कनेक्शन कटवाने आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान की बात कही.  

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कलेक्टर ने पेयजल समस्या को लेकर कहा कि,  जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता को हर सप्ताह के मंगलवार और गुरुवार को पूगल कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए. और बुगराला माइनर की टेल पर बने मोघे पर कर्मचारियों के नियुक्त करने के लिए कहा, जिससे पेयजल की चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके. बरजू में पेयजल के अवैध कनेक्शन कटवाने के निर्देश दिए, जिससे अंतिम छोर तक पानी पहुंच सके. पहलवान का बेरा में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन को बिना देरी के ठीक करते हुए, सूचित करने के निर्देश दिए. 

 पूगल के वार्ड संख्या 9 की एक गली में कांटे डालकर आम रास्ता बंद करवाने की शिकायत के समाधान के लिए ग्राम विकास अधिकारी और तहसीलदार को मौके पर भेजकर कार्रवाई करवाने के निर्देश दिए.

हाथों हाथ स्वीकृत हुई पेंशन
जनसुनवाई के दौरान पूगल के 64 साल के मेघाराम  की वृद्धावस्था पेंशन हाथो हाथ स्वीकृत हुई. इस बारे में मेघाराम ने बताया कि, पूर्व में उसने  पिछले साल 7 अगस्त को पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन जन आधार में सही जानकारी दर्ज नहीं हो पाने के कारण यह आवेदन निरस्त हो गया था. जिसके बाद उसने जनसुनवाई में आवेदन किया और ई-मित्र के माध्यम से जन आधार कार्ड की गलतियां  सुधरवाकर,अपनी पेंशन की स्वीकृत करवाई.

सात दिन में करना होगा समाधान
जन सुनवाई के दौरान  कलेक्टर ने कहा कि, उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त मामलों का नियम समय या अधिकतम सात दिनों में  समाधान कर दिया जाए. प्रत्येक प्रकरण में तथ्य परक जवाब दिया जाए. किसी स्तर पर इसमें लापरवाही सहन नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने प्रत्येक महीने के पहले गुरुवार को होने वाली ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए.

फ्लेगशिप स्कीम की दी जानकारी
 कलेक्टर ने राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि, प्रदेश भर के अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी निशुल्क कर दी गई है, यदि कहीं किसी प्रकार का शुल्क वसूला जाता है, तो इसकी सूचना दी जाए. उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ बीमा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य फ्लेगशिप योजनाओं की जानकारी ली.

इस दौरान पूगल उपखंड अधिकारी सीता शर्मा, जनसुनवाई प्रभारी अधिकारी यशपाल आहूजा, तहसीलदार रामेश्वर लाल, विकास अधिकारी राजेंद्र जोइया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. मीणा, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण के अधीक्षण अभियंता बलवीर सिंह, उपनिदेशक कृषि (विस्तार) कैलाश चौधरी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे.

Reporter: Rounak Vyas

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