डॉ.सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, 26 सितंबर के बाद कभी हो सकती हैं पद से बर्खास्त

जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कार्रवाई 2 दिन बाद यानी 25 सितम्बर बाद ही करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब संभावना है कि 26 सितम्बर को कोर्ट के आदेश की रिर्टन कॉपी मिलने के बाद सरकार सौम्या गुर्जर को किसी भी समय पद से बर्खास्त कर सकती हैं.

Jaipur: जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की थी, उसे कोर्ट ने सही मानते हुए सरकार को कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने कार्रवाई 2 दिन बाद यानी 25 सितम्बर बाद ही करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब संभावना है कि 26 सितम्बर को कोर्ट के आदेशकी रिर्टन कॉपी मिलने के बाद सरकार सौम्या गुर्जर को किसी भी समय पद से बर्खास्त कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय किशन कौल ने ये आदेश सुनाए. 

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) मनीष सिंघवी ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्देश दिए है कि सरकार न्यायिक जांच की रिपोर्ट के बाद नियमानुसार कार्रवाई करें. लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह 2 दिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करें. 

AAG सिंघवी के अलावा मेयर सौम्या गुर्जर की तरफ से पैरवी सीनियर एडवोकेट रूचि कोहली ने की. आपको बता दें कि मेयर सौम्या गुर्जर और अन्य तीन पार्षदों के खिलाफ जून 2021 में शुरू की गई न्यायिक जांच की रिपोर्ट पिछले महीने 10 अगस्त को सरकार को पेश की गई थी. जिसमें सौम्या समेत अन्य 3 पार्षदों को दोषी पाया गया था. इस रिपोर्ट को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था और मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद सरकार अब न्यायिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर मेयर सौम्या गुर्जर को पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर सकती है.

 सरकार इससे पहले तीन अन्य पार्षदों को 22 अगस्त को ही पद से बर्खास्त कर चुकी है.वार्ड 72 से भाजपा के पार्षद पारस जैन, वार्ड 39 से अजय सिंह और वार्ड 103 से निर्दलीय शंकर शर्मा सदस्यता को खत्म कर दिया है. इन पार्षदों को भी सरकार ने इसी न्यायिक जांच के आधार पर पद से हटाया है.