Jaipur News: जेजेएम में एडवांस पैमेंट पर बड़े स्तर पर गिरेगी गाज, 58 साल के इतिहास में पहली बार 150 इंजीनियर्स को नोटिस

Jaipur News: राजस्थान में एक या दो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा इंजीनियर्स को जल जीवन मिशन घोटाले में एक साथ नोटिस जा रहे है. राजस्थान के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई विभाग होगा,जहां इतनी बडी कार्रवाई की गई हो.

Rajasthan News: अक्सर सरकारी महकमों में घोटाले और गड़बड़ियां की खबरे सामने आती है. जहां कुछ अफसरों को नोटिस थमाकर जवाब मांग लिया जाता है. लेकिन राजस्थान में एक या दो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा इंजीनियर्स को जल जीवन मिशन घोटाले में एक साथ नोटिस जा रहे है. राजस्थान के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई विभाग होगा,जहां इतनी बडी कार्रवाई की गई हो.

58 साल,लेकिन पहली बार ऐसी कार्रवाई-
1 जुलाई 1967 शनिवार का वो दिन था, जब राजस्थान का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अस्तित्व में आया. 40 पन्नों का राजपत्र जारी कर विभाग के अधिनियम का पूरा चिट्ठा अंकित किया गया. जिसमें विभाग की योजनाएं में गड़बड़ी करने वाले इंजीनियर्स पर कार्रवाई का उल्लेख था. तब से अब तक जलदाय महकमे में इंजीनियर्स ने गडबडी की तो, उन्हें नोटिस थमाकर जवाब मांगा और संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर चार्जशीट थमाकर कार्रवाई भी की. लेकिन पीएचईडी के 58 साल के इतिहास के पन्ने पलटकर देखते है तो विभाग में आज तक इतनी बडी कार्रवाई नहीं हुई, जो अब हो रही है. जल जीवन मिशन घोटाले में एडवांस पैमेंट करने वाले करीब 150 इंजीनियर्स और अकाउंट्स सर्विस से जुड़े अफसरों को नोटिस थमाए जा रहे है. जिसमें से 100 इंजीनियर्स को नोटिस थमाए जा चुके, जबकि 50 से ज्यादा इंजीनियर्स को नोटिस थमाने की कार्रवाई की जा रही है. इन इंजीनियर्स ने पिछली कांग्रेस सरकार में आंखे बंद करके ठेकेदारों को बिना काम के भुगतान किया. श्रीश्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म ने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए टैंडर हासिल किए थे. 150 से ज्यादा इंजीनियर्स जांच के घेरे में है.

राजस्थान में ऐसा पहली बार होगा,जब इतनी बड़ी कार्रवाई-
जयपुर रूरल, कोतपुतली, बहरोड, नीमकाथाना, दौसा,अलवर अधीक्षण अभियंताओं ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अब दोषी इंजीनियर्स को चार्जशीट थमाई जाएगी. 31 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में जलदाय विभाग इससे पहले बडी कार्रवाई कर सकता है. माना जा रहा है कि यदि 150 से ज्यादा इंजीनियर्स पर गाज गिरी तो राजस्थान में ऐसा पहली बार होगा, जब इतनी बड़ी कार्रवाई होगी. जलदाय महकम में 2100 करोड के घोटाले में ईडी, सीबीआई और एसीबी जैसी जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है.

इंजीनियर्स की लंबी चौडी लिस्ट में करीब 15 एक्सईएन, 40 एईएन और 50 जेईएन शामिल है. इंजीनियर्स के साथ साथ सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, अंकेक्षक पर भी कार्रवाई की जाएगी.

अधिशाषी अभियंता, जिन्हें कारण बताओ नोटिस
आशीष चाहर,रामकिशोर यादव,रामजीत मीना,राजेश कुमार मीना,नरेंद्र प्रसाद गुप्ता,सिद्धार्थ मीणा,हेमंत कुमार मीणा,छुट्टन लाल मीणा मायालाल सैनी,रोहिताश कुमार,मायालाल सैनी,रामकरण मीणा,हिमांशु मील,विजय सिंह,विकास मीणा,विशाल सक्सेना

सहायक अभियंता, जिन्हें कारण बताओ नोटिस
नानगराम बैरवा,भूपेंद्र सिंह घुसिंगा,सतीश कुमार मीना,नमन कुमार वत्स,शिशुपाल सैनी,राम अवतार सिंगोदिया,सत्यनारायण गुप्ता,लखन सिंह मीना,नीरज पीपलोदा,युवराज कुमार सैनी,अनिल कुमार वर्मा,राजीव कुमार जैन,रोहिताश पाराशर,तेजपाल सिंह चौहान,कमल सिंह,करण सिंह मीणा,दीपक कुमावत,केवल कृष्ण मीणा,धर्मवीर सिंहसुनील कुमावत,अनिल कुमार मितवा,रामावतार मीना,रोहिताश पाराशर,सियाराम गुर्जर,विकास गुप्ता,गगन सिंह गुर्जर,गणेश कुमार वर्मा,विनोद कुमार सैनी,प्रदीप कुमार,अजय सिंह जोरवाल,अनुकृति सिहाग,अतुल ककर,जैकी शर्मा,हेमंत कुमार मीणा,सतीश कुमार मीणा

कनिष्ठ अभियंता, जिन्हें कारण बताओ नोटिस
मीना गर्ग, अनिरुद्ध स्वामी, मोतीलाल सैनी, विकास कुमार, संतोष, सुमन कुमारी, मुकेश कुमार, मनीष पांडेय,आसम खान, देशराज मीणा, नीतू सैनी, दयाराम जाट, हिमानी, महेंद्र सिंह मावालीया, महाराज सिंह गुर्जर, दयाराम चौधरी, पांचूराम स्वामी, जयराम सैनी, सुमन सिंह, पवन कुमार शर्मा, प्रहलाद साहू, राहुल कुमार वर्मा, सुरेंद्र सिंह गुर्जर, मोनिका यादव, धमेंद्र कुमार दीपक, धीरज कुमार धाकड, प्रिंस मोहन, हंसराज गुर्जर, रविंद्र सिंह शेखावत, शक्ति सिंह, गौरी मीणा, प्रकाश चंद्र मीणा, लोकेश कुमार गुर्जर, लोकेंद्र सिंह दायमा, मनीष हाडा, संजीव वर्मा, निशा मीणा, कमलेश कुमारी, सुशीला सैनी, भगवान सिंह, योगेश कुमार, धारा सिंह मीणा, विश्वेंद्र सिंह, राधाकिशन मीणा, पवन कुमार, संतोष कुमार बैरवा, राजेश कुमार मीणा, नरेश कुमार मीणा, विष्णु जांगिड़, पत राम, विघाधर स्वामी को नोटिस थमाए जा रहे है.

राजस्थान के जलदाय महकमे को 58 साल हो गए,लेकिन आज तक इससे पहले कभी भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई,जो अब हो रही है. अब गड़बड़ी करने वाले इंजीनियर्स पर सरकार विधानसभा सत्र से पहले बड़ी कार्रवाई कर सकती है.