मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राजस्थान कैबिनेट की बैठक, लिया ये निर्णय

Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राजस्थान कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया. जैसलमेर जिले के बांधा गांव में अडाणी ग्रुप को 2,397.54 हेक्टेयर सरकारी जमीन का आवंटन दिया जाएगा. सौर ऊर्जा के लिए 1,000 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए यह बजट आएगा.

यह आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम-2007 के अंतर्गत किया जाएगा. सौर ऊर्जा आधारित उत्पादन इकाइयों की स्थापना से राज्य में बिजली उत्पादन में जहां बढ़ोतरी होगी. वहीं, बिजली की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी. साथ ही स्थानीय रोजगार के अवसरों भी खुलेंगे, इसके अलावा सरकार को राजस्व कमाई में वृद्धि होगी. 

वहीं, सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत वर्ष 2024-25 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है. इसके लिए मौजूदा सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी से सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए करीब 16,000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है. मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम, 2021 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया. गौरतलब है कि करीब 13,000 मेगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता स्थापित कर राजस्थान देश में पहले स्थान पर है. इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम, 2021 के प्रावधान 01-01-2004 को और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर लागू होंगे.