Budget 2024 : आम बजट से राजस्थान के लोगों को हैं कई उम्मीदें, क्या वित्त मंत्री से मिलेगी राहत

Union budget 2024 : केंद्र सरकार का 1 फरवरी बजट आने वाला है, ऐसे में राजस्थान और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने से अब लोगों की उम्मीद और बढ़ती हुई नजर आ रही है.

Union budget 2024 Rajasthan people expectations  : केंद्र सरकार का 1 फरवरी बजट आने वाला है, ऐसे में प्रदेश और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने से अब लोगों की उम्मीद और बढ़ती हुई नजर आ रही है.

केंद्र सरकार का 1 फरवरी को आएगा बजट

लोगों को उम्मीद है कि पिछले कार्यकाल में अलग-अलग पार्टी की सरकार होने से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ. जिस वजह से लोगों को कई योजनाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन अब कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद प्रदेश सरकार कई नए अवसर पैदा करेगी.

रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे

ऐसे में केंद्र सरकार के आने वाले बजट को लेकर युवाओं को खासी उम्मीद जगी हुई है सरकार से उम्मीद है कि आगामी बजट में युवाओं के लिए रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे.

केंद्र सरकार के बजट से उम्मीद को लेकर बेरोजगार एकीकृत संघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी का कहना है कि बजट में युवाओं को पुरी तहसील मिलनी चाहिए देश में 65% से अधिक युवा है. ऐसे में उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को बजट पेश करना चाहिए क्योंकि अब तो केंद्र व राजस्थान दोनों में भाजपा की सरकार है.

राजस्थान के लोगों को हैं कई उम्मीदें

सरकार की कड़ी से कड़ी जुड़ गई है, ऐसे में सरकार को युवाओं की भविष्य को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसर पैदा करने वाला बजट देना चाहिए. सभी विभागों में नौकरियों के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक करोड़ रोजगार देने के जो वादा युवाओं से किया था उसको पूरा करना चाहिए साथ-साथ उन्हें स्वालंबी बनने के लिए भी बजट में विकल्प तैयार करने चाहिए.

केंद्र सरकार के 1 फरवरी को आने वाले बजट को लेकर बेरोजगारो का कहना है कि  सबसे ज्यादा नौकरियां के लिए पिटारा खोलने चाहिए क्योंकि देश में बेरोजगारी से युवा जूझ रहे हैं. साथ-साथ स्वरोजगार करने में स्वावलंबी  बनने के लिए भी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की बजट में योजनाएं पेश करनी चाहिए, जिससे कि युवा आत्मनिर्भर बन सके.

सरकार द्वारा युवाओं को व्यापार करने के लिए सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए जो केंद्र सरकार ने पूर्व में युवाओं को रोजगार के लिए ऋण दिलाने की व्यवस्था की थी. उसे लोन व्यवस्था में सरलीकरण होना चाहिए. जिससे कि युवाओं को  आसानी से ऋण मिल सके और उन योजनाओं का प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो योजनाएं बना दी लेकिन उन योजनाओं का प्रॉपर सुपरविजन नहीं होने से वह योजनाओं उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता.

पूर्व में केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार के लिए मुद्रा ऋण योजना की व्यवस्था की थी लेकिन बैंकों की हठधर्मिता के चलते युवाओं को ऋण योजना का लाभ नहीं मिल पाता.

बजट को लेकर बेरोजगार यूनियन के नेता हनुमान किसान का कहना है कि केंद्र सरकार ने पिछले बजट में भी युवाओं से रोजगार को लेकर कई सारे वादे किए थे, लेकिन वह पूरे होते नजर नहीं आए. रेलवे एक बड़ा महक में है जिसमें ट्रेनों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन जिस अनुपात में ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है उसे अनुपात में नौकरियों के लिए वैकेंसी नहीं दी जा रही है.

ऐसे में देश की सबसे ज्यादा नौकरियां के लिए रेलवे बड़ा स्कोप है. ऐसे में रेलवे में ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकालकर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए. साथ-साथ स्वरोजगार के लिए भी युवाओं का अवसर देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार को छोटे उद्योगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए,जिससे कि बेरोजगारों को राहत मिल सके.

केंद्र सरकार के बजट को लेकर प्रदेश के युवाओं को रोजगार  के लिए नौकरी के अवसरों की खासी उम्मीद है. ऐसे में देश प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बाद युवाओं की यह उम्मीद और बढ़ती हुई नजर आ रही है. सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ केंद्र सरकार से बजट में युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाले नए अवसर खोलने की भी उम्मीद है.

उनके साथ ही खुद के स्टार्टअप में छोटे उद्योग शुरू करने के लिए लोन सब्सिडी की भी युवाओं को बजट से उम्मीद है. अब देखने वाली बात यह है कि फरवरी को आने वाले बजट में युवाओं की उम्मीद है की हद तक पूरी होती है.