Jhalwar news: मंदिर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग, हिंदूवादी संगठनों ने ज्ञापन देकर बंद की दी चेतावनी
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Jhalwar news: मंदिर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग, हिंदूवादी संगठनों ने ज्ञापन देकर बंद की दी चेतावनी

झालावाड़ में  बालाजी मंदिर परिसर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर आज मंदिर समिति सहित विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मंदिर भूमि को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की 

 

Jhalwar news: मंदिर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग, हिंदूवादी संगठनों ने ज्ञापन देकर बंद की दी चेतावनी

Jhalwar news: झालावाड़ शहर के मंशापूर्ण बालाजी मंदिर परिसर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर आज मंदिर समिति सहित विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मंदिर भूमि को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की . इस दौरान निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर सभी संगठनों ने झालावाड़ शहर बंद की चेतावनी भी दी है. मंदिर समिति अध्यक्ष पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव ने बताया कि झालावाड़ शहर का मंशापूर्ण बालाजी मंदिर शहर के नागरिकों के लिए आस्था का बड़ा स्थल है. 

हाल ही में समिति द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया गया है, लेकिन इसमें बाधा बना हुआ है मंदिर परिसर में किया गया अतिक्रमण.  जिसे लेकर मंदिर समिति द्वारा पूर्व में भी नगर परिषद और पुलिस को सूचित किया गया था. गत दिनों नगर परिषद अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंच कर दस्तावेज खंगाले थे और आगामी 4 दिनों में अतिक्रमण हटवाने का वादा किया था. मंदिर समिति अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन एवं नगर परिषद के अधिकारी अतिक्रमियों से मिले हुए हैं, ऐसे में मंदिर भूमि को अभी तक भी अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका.

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ऐसे में आज मंदिर समिति सहित सभी हिंदूवादी संगठनों के प्रतिनिधियो ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है. जिला कलेक्टर से लंबी वार्ता हुई है, जिसमें डीएम द्वारा आगामी 7 दिनों में अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया गया है. यदि फिर भी मंदिर भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया, तो आगामी 7 दिनों बाद मंदिर समिति सहित सभी हिंदूवादी संगठन झालावाड़ शहर को अनिश्चित काल के लिए बंद कर आंदोलन पर उतर जाएंगे, जिसका जिम्मेदार भी जिला प्रशासन ही होगा

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