Jodhpur: बड़ली में समाजों को जमीन आवंटन को लेकर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी, DC को सौंपा ज्ञापन
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Jodhpur: बड़ली में समाजों को जमीन आवंटन को लेकर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी, DC को सौंपा ज्ञापन

जोधपुर के बड़ली इलाके में जेडीए द्वारा सामाजिक संस्थाओं व समाजों को आवंटित की जाने वाली जमीन में देरी से नाराज सर्व समाज ने सर्व जनहित व विकास सेवा संस्थान के बैनर तले आज विरोध प्रदर्शन किया. जिला मुख्यालय पर लोगो ने सरकार व जेडीए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करवाया.

Jodhpur: बड़ली में समाजों को जमीन आवंटन को लेकर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी, DC को सौंपा ज्ञापन

Jodhpur news: जोधपुर के बड़ली इलाके में जेडीए द्वारा सामाजिक संस्थाओं व समाजों को आवंटित की जाने वाली जमीन में देरी से नाराज सर्व समाज ने सर्व जनहित व विकास सेवा संस्थान के बैनर तले आज विरोध प्रदर्शन किया. जिला मुख्यालय पर लोगो ने सरकार व जेडीए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करवाया. साथ ही सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान के तत्वाधान में किए गए. विरोध प्रदर्शन में समाज का काम नहीं तो वोट नहीं, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते शीर्षक लिखें हाथों में तख्तियां लिए शामिल हुए. 

सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल व पुलिस प्रशासन के बीच ज्ञापन सौंपने की समझाइस  के बावजूद जिला कलेक्टर से मुलाकात नहीं करवाने पर संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सरगरा नाराज नाराजगी व्यक्त की. जिला कलेक्टर के साथ और संभागीय आयुक्त से मुलाकात करने पर अड़े रहे. आखिरकार प्रशासन ने जिला कलेक्टर के समक्ष बात रखी. जिसमें जनप्रतिनिधियों ने शांतिपूर्वक जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त से मुलाकात कर विस्तृत रूप से प्रकरण को रखा.संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सरगरा ने बताया कि जेडीए द्वारा पूर्व में सामाजिक संस्थाओं व समाजों के छात्रावास के लिए भूमि आवंटन के नाम से 5 हजार की राशि जमा की, लेकिन उक्त भूमि का 2018 में स्थगन आदेश था. 

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जिसकी सूचना जेडीए ने 2022 में समाज को दी . इस पर सर्व समाज के सहयोग से 15 दिसंबर को जेडीए परिसर के बाहर सरगरा समाज ने धरना दिया तब विभाग हरकत में आया और बड़ली में भूमि देने का आश्वासन दिया, लेकिन इस वार्ता को 4 माह बीत जाने के बाद भी जेडीए आज दिनांक तक उदासीन है. आखिरकार परेशान होकर सर्व समाज सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री से वार्ता करवाने की मांग की. समय रहते इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो समाज ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी.

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