Shivsena Dispute: महाराष्ट्र में शिवसेना के असली वारिस के सवाल पर राजनीति गरमाई हुई है. उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
Trending Photos
Shivsena Dispute: महाराष्ट्र में शिवसेना के असली वारिस के सवाल पर राजनीति गरमाई हुई है. उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जिसके बाद राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे को जवाब देते हुए कहा कि उनका फैसला सुप्रीम की गाइडलाइंस के आधार पर है. नार्वेकर ने कहा कि किसी पार्टी ने अगर नियम बनाएं हैं तो ये सिर्फ कागज पर नहीं होने चाहिए बल्कि उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए.
एकनाथ शिंदे गुट असली शिवसेना
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के अपने फैसले का बचाव किया. उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये गाइडलाइंस पर आधारित है. जून 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद शिंदे और ठाकरे गुटों द्वारा एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर 10 जनवरी के फैसले को लेकर ठाकरे द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में निशाना साधे जाने के तुरंत बाद नार्वेकर ने यहां मीडिया से बात की.
नार्वेकर ने अपने फैसले को सही ठहराया
विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर ने अविभाजित शिवसेना के 2018 के संशोधित संविधान को स्वीकार नहीं करने के अपने फैसले को भी उचित ठहराया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने तब निर्वाचन आयोग को केवल उद्धव ठाकरे के पार्टी प्रमुख होने के बारे में सूचित किया था, लेकिन संशोधित संविधान प्रस्तुत नहीं किया था. नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान यह तय करने के लिए वैध था कि कौन सा गुट वास्तविक शिवसेना है. उन्होंने कहा, ‘मेरा फैसला उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों पर आधारित था.’ नार्वेकर ने कहा कि किसी पार्टी द्वारा बनाए गए नियम सिर्फ कागज पर नहीं होने चाहिए बल्कि उन्हें लागू किया जाना चाहिए.
उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
जून 2022 में विभाजन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट को “वास्तविक राजनीतिक दल” घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देते हुए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की. नार्वेकर के फैसले ने ने मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे की स्थिति को और मजबूत कर दिया. शिंदे ने 18 महीने पहले ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था.
(एजेंसी इनपुट के साथ)