WHO के इस पद के लिए बांग्लादेश-नेपाल ने कर दिया आवेदन, भारत के सामने बड़ी दुविधा

Regional Director: फिलहाल यह पद भारत के पास है. 2014 से विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का निदेशक पद भारत के पास है. पूनम क्षेत्रपाल सिंह का कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है.

Bangaldesh And Nepal: विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के डायरेक्टर का चुनाव अक्टूबर-नवंबर महीने में होना है. इसके लिए बांग्लादेश और नेपाल, दोनों देशों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है. खास बात यह है कि इसका चुनाव नई दिल्ली में होगा. अब भारत के सामने दुविधा यह है कि वह किसका समर्थन करेगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पद के लिए बांग्लादेश का पलड़ा भारी है और इसके कई कारण बताए गए हैं. बांग्लादेश की तरफ से प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी इस पद की उम्मीदवार हैं.

दरअसल, जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटी साइमा वाजेद बांग्लादेश की तरफ से WHO क्षेत्रीय निदेशक पद की उम्मीदवार हैं और नेपाल की तरफ से शंभू प्रसाद आचार्य पद के उम्मीदवार है. इसका चुनाव 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच होना है. 11 सदस्य देशों के बहुमत के आधार पर इसके विजेता की घोषणा की जाएगी. इसमें बांग्लादेश, भूटान, उत्तर कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर-लेस्ते हैं.

बताया जा रहा है कि जीत उसी की होगी जिन्हें ज्यादा देशों का समर्थन हासिल होगा. इस पद के लिए सीधा मुकाबला बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद और नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य के बीच है. साइमा वाजेद एक मनोवैज्ञानिक हैं और बांग्लादेश की सरकार में सलाहकार हैं. वो उच्चस्तरीय राजनयिक अभियानों का हिस्सा रही हैं. वहीं शंभू प्रसाद फिलहाल WHO के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रियेसस के कंट्री स्ट्रैटजी एंड सपोर्ट के डायरेक्टर हैं. इतना ही नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के जेनेवा मुख्यालय में नियुक्त हैं. इन्हें भी अनुभवी उम्मीदवार माना जा रहा है.

अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भारत किसका समर्थन करेगा क्योंकि भारत के संबंध नेपाल और बांग्लादेश दोनों से बेहतर हैं. भारत के सामने दुविधा यही है कि वह किसका समर्थन करेगा. फिलहाल साइमा अपनी मां शेख हसीना के साथ जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने वाली हैं. एक अन्य रिपोर्ट में जिक्र है कि अधिकारियों का कहना है कि भारत के पास अभी समय है जल्द ही इस पर कुछ निर्णय लिया जाएगा.