High Court: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਾ-ਜਯੋਤੀ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵੈਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

High Court:  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ-ਜਯੋਤੀ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵੈਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਵੈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਜਯੋਤੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੈਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਜਯੋਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵੈਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।