Mandi News: कैंप ऑफिस मंडी में लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, कही ये बात

Vikramaditya Singh: कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह कैंप ऑफिस मंडी में लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे. कैंप कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे थे. मंत्री ने लोगों की कई समस्याओं का मौके पर निपटारा किया.

Mandi News: लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को कैंप कार्यालय मंडी में लोगों की समस्याएं सुनीं. कैंप कार्यालय का शुभारम्भ करने के पश्चात पहली बार विक्रमादित्य सिंह लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मंडी कैंप कार्यालय पहुंचे. 

कैंप कार्यालय में जिला मंडी के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे. विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान जन समस्याओं को ध्यान से सुना और उनके शीघ्र निपटारे का भरोसा दिया. अधिकतर समस्याएं सम्पर्क सड़कों के निर्माण बारे, फोरलेन निर्माण से हो रही समस्या, बिजली, पानी इत्यादि से संबंधित थीं. 

हटौण पंचायत की नगीना ठाकुर, गोहर के विनोद कुमार और मुरारी आचार्य, प्रधान ग्राम पंचायत नवलाय राकेश कुमार भी समस्याओं के निपटारे के लिए कैंप कार्यालय आए थे. उन्होंने कैंप कार्यालय खोलने के लिए मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे अब समस्याओं का समाधान करना आसान हो गया है. उन्होंने कहा कि वह अपनी समस्याओं को लेकर यहां आए थे.

समस्याओं का निपटरा करने के लिए शिमला में जाना बहुत महंगा पड़ता था और कभी मंत्री के कार्यालय में न मिलने से समय बरबाद हो जाता था, लेकिन कैंप कार्यालय से सारी परेशानियां दूर हो गई है. उन्होंने बताया कि मंत्री ने उनकी समस्याओं को पूरे ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्दी उनकी समस्याओं का निपटारा कर दिया जाएगा.

इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने मंडी शहर के लिए बड़ा प्रोजेक्ट लाने के लिए दिल्ली जाने की बात कही और साथ ही आपदा के दौरान टूटे पुलों का कार्य शुरू करने की भी बात कही. उन्होंने कहा की एक पुल का कार्य शुरू भी कर दिया है और अन्य की डीपीआर तैयार की जा चुकी है. उन्होंने कहा की प्रदेश में सभी के कार्य होंगे और लोगों की उम्मीदों पर प्रदेश सरकार खरी उतरेगी क्योंकि प्रदेश में पैसों की कमी हो सकती है लेकिन इच्छा शक्ति की नहीं.

उन्होंने कहा की प्रदेश को कर्ज मुक्त बनाने के लिए भी सरकार कार्य कर रही है, जिसमें स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है. उद्योगपतियों की मुफ्त बिजली को बंद किया गया और माइनिंग से भी प्रदेश को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. उन्होंने कहा की सरकार के इन कड़े फैसलों से प्रदेश सरकार को करीब 600 करोड़ का मुनाफा हुआ है.

रिपोर्ट- नितेश सैनी, मंडी