ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ, ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ  ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 6.03 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕੋਟਾ 4.80 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

350 ਤੋਂ 150 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 350 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 150 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ 250 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲ-ਵਨ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲ-ਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨ ਵਨ ਵਾਈਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨ-ਵਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।