Amritpal Singh News: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ; ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕੋਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2347277

Amritpal Singh News: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ; ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕੋਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

Amritpal Singh News: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Amritpal Singh News: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ; ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕੋਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

Amritpal Singh News:  ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਉਤੇ ਆਏ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sawan First Somwar 2024: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਖਿਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਾਣੋ ਮਹੱਤਵ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫੰਡਿਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1975 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ

ਚੋਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬੈਂਚ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Breaking News Live Updates: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੜ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ', PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ

Trending news