Cabinet Minister Aman Arora: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Cabinet Minister Aman Arora: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।

Cabinet Minister Aman Arora: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Truck Drivers Strike: ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ!

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਸੀ।