ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, CM ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੰਕਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Disproportionate Assets Case News: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ (Vigilance Bureau) ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 3-4 ਸਾਬਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 3 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੰਕਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਵਲੋਂ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼੍ਰੀ-ਹੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। 

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।