CS ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ! ਜਾਣੋ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇਸ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੱਖ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੇਸ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਜੂਆ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।

ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।