Ravneet Singh Bittu: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

Ravneet Singh Bittu: ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਸੂਲੇ 1 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਉਨਾਂ ਤੋਂ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੇਸਟ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਡਿਊਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 2016 ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਦਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 6, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਸਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 1,82,98,924 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਨੋ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜੂਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।