High Court News: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ

High Court News:  ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਉਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Paddy Procurement: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 85 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।