Jail Call News: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਸਕਣਗੇ

HC On Jail Call News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।

HC On Jail Call News:  ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।