Parminder Dhindsa: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ

Parminder Dhindsa: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Parminder Dhindsa:  ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jarnail Singh Bajwa: ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।