ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ

ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 1.20 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਇਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ' ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 4,704 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,591 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ ਦੇ) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ 2,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣ।