ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਬਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰ

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।