ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Raghav Chadha on sacrilege issues: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Winter Session in Parliament) ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ Suspension of Business Notice ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ (Winter Session in Parliament) ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha on sacrilege issues) ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਅਤੇ 295ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਰਮ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਅਤੇ 295ਏ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।