ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ, ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।