Bhopal Gas Tragedy: भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल, जानें पीढ़ियों को कैसे किया प्रभावित

Bhopal Gas Tragedy: भोपाल आपदा के लगभग चार दशक बाद भी न्याय, पुनर्वास और पर्यावरण सफाई के वादे बड़े पैमाने पर अधूरे हैं, जिससे बचे लोगों को दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक त्रासदियों में से एक के दीर्घकालिक परिणामों को सहना पड़ रहा है.

Bhopal Gas Tragedy Anniversary: 2-3 दिसंबर, 1984 की रात भोपाल के लिए एक दुःस्वप्न बन गई, क्योंकि यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक हुई और शहर में हाहाकार मच गया. टैंक नंबर 610 से मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) का रिसाव हुआ, जिससे भोपाल एक सामूहिक श्मशान में बदल गया. 5,00,000 से ज़्यादा लोग इस घातक गैस के संपर्क में आए, जिससे हज़ारों लोग मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए.

तत्काल प्रभाव
भयभीत निवासी सांस लेने के लिए हांफते हुए उठे, भागने की कोशिश करते हुए सड़कों पर गिर पड़े. अन्य लोग जहरीले बादल से बचने के लिए बेताब होकर मीलों तक भागे. आठ घंटे बाद, गैस खत्म हो गई, लेकिन तबाही साफ दिख रही थी. अस्पताल भरे हुए थे, शवगृहों में शवों के लिए जगह नहीं थी. आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 3,787 लोग मारे गए, लेकिन गैर सरकारी संगठनों का अनुमान है कि मरने वालों की संख्या 25,000 से अधिक है.

लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव
सरकारी आश्वासनों के बावजूद, पीड़ितों से किए गए कई वादे पूरे नहीं हुए हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि गैस आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है, हालांकि यूनियन कार्बाइड ने अदालत में इससे इनकार किया. फिर भी, बाद के वर्षों में विकलांग बच्चों के जन्म ने भयावह भविष्यवाणियों की पुष्टि की. एक ट्रस्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में प्रभावित परिवारों में पैदा हुए 197 बच्चे विकलांग हैं, जो चल रहे स्वास्थ्य संकट को उजागर करता है.

स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास प्रयास
शुरुआत में सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के तहत छह अस्पताल और नौ डिस्पेंसरी स्थापित कीं. समय के साथ, ये सुविधाएं प्रभावी सहायता के बजाय प्रतीकात्मक इशारे बन गईं. आज, गैस पीड़ित आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत उपचार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई अभी भी पर्याप्त देखभाल तक पहुंच से वंचित हैं.

मुआवजा और विषाक्त अपशिष्ट का निपटान
गैस रिसाव के कारण कैंसर और किडनी की बीमारी से पीड़ित पीड़ितों को मुआवज़ा देने का वादा किया गया था. लेकिन सरकार ने उनकी पीड़ा को "आंशिक नुकसान" के रूप में वर्गीकृत किया और सिर्फ़ 25,000 रुपये की पेशकश की. कार्यकर्ता अब 5 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं और इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है.