Ferozepur News: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
Trending Photos
6
6
5
5 "Ferozepur News: PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ")
Ferozepur News(ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ''ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੀਰਬਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ''ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 283 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ''ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੂਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਸਮੇਤ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) [ਐਸਕੇਐਮ (ਐਨਪੀ)] ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
