Electoral Bond: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ SBI ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Electoral Bond: ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ SBI ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। SBI ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। SBI ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ SBI ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਦੇ ਯੂਨਿਕ ਨੰਬਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Electoral Bonds: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ; ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।