'वन नेशन, वन इलेक्शन' से खत्म हो जाएंगी क्षेत्रीय पार्टियां; उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' से खत्म हो जाएंगी क्षेत्रीय पार्टियां; उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा

Omar Abdullah on One Nation One Election: 'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल पर चर्चा के लिए संसद ने 39 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है. इस समिति की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे. इस बीच उमर अबदुल्ला ने बड़ा बयान दिया है.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' से खत्म हो जाएंगी क्षेत्रीय पार्टियां; उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा

Omar Abdullah on One Nation One Election: जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल को क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की साजिश करार दिया है. जीएसटी काउंसिल में हिस्सा लेने राजस्थान पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही. 

उन्होंने कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पार्लियामेंट के सामने है. पार्लियामेंट इस पर बहस करे फिर किसी नतीजे पर आए. कुछ राज्यों में भी इसको पास करना होगा. हमें तो नहीं लगता कि इससे किसी को फायदा होगा. मुझे लगता है कि यह क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की कोशिश है.

शौक से चलाता हूं गाड़ी- उमर अब्दुल्ला
जीएसटी काउंसिल के हिस्सा लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अच्छा माहौल रहा. अच्छे फैसले हुए. इसके साथ ही प्री-बजट चर्चा भी हुई. उम्मीद है कि जो बातें हमने वित्त मंत्री के सामने रखी है, उस पर अमल किया जाएगा. खुद गाड़ी चला के आयोजन स्थल पर पहुंचने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि बचपन में मैंने देखा था कि राजीव गांधी भी गाड़ी चलाते थे. मुझे शौक है इसलिए मैं गाड़ी चलाता हूं.

'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल पर चर्चा
गौरतलब है कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल पर चर्चा के लिए संसद ने 39 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है. इस समिति की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे. समिति के 39 सदस्यों में बीजेपी के 16, कांग्रेस के पांच, सपा, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के दो-दो और शिवसेना, तेदेपा, जदयू, रालोद, लोजपा (रामविलास), जन सेना पार्टी, शिवसेना-यूबीटी, राकांपा-(सपा), माकपा, आप, बीजद और वाईएसआरसीपी के एक-एक सदस्य शामिल हैं.

इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ कराने के प्रावधान वाले बिल को संसद की संयुक्त समिति के विचार के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव रखा था.

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